काठमाडौं । नेपालको समावेशी राजनीतिमा वादी समुदायको प्रतिनिधित्वले नयाँ इतिहास रचेको छ। हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक (बन्दसूची) प्रणालीमार्फत सीता वादीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएको छ। उनी नेपालकै पहिलो वादी महिला संघीय सांसद बनेकी छन्।
यसअघि वादी समुदायबाट महिला प्रतिनिधित्व प्रदेश तहसम्म सीमित थियो। २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसले उमादेवी वादीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाएको थियो। त्यो कदमले वादी समुदायको राजनीतिक उपस्थितिको सुरुवात गरे पनि संघीय संसदमा महिला प्रतिनिधित्व भने हुन सकेको थिएन।
यसपटक भने परिस्थिति बदलिएको छ। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीमार्फत विभिन्न क्लस्टरका उम्मेदवार चयन गर्दा सीता वादी संसदमा प्रवेश गर्न सफल भएकी हुन्। नेपालको संविधानअनुसार संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि यस प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
विशेषगरी रास्वपाले ठूलो संख्यामा समानुपातिक सिट जितेपछि महिलाहरूको उल्लेख्य संख्या संसदमा प्रवेश गर्ने अवस्था बनेको छ। सीता वादीको संघीय संसद प्रवेशले वादी समुदायका लागि मात्र होइन, समग्र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
वादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएको समुदायमध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा उनीजस्तो प्रतिनिधि संसदमा पुग्नुले नीति निर्माण तहमा उनीहरूको आवाज पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश तहबाट सुरु भएको प्रतिनिधित्व अब संघीय तहसम्म विस्तार हुनु समावेशी लोकतन्त्रको सकारात्मक संकेतका रुपमा हेरिएको छ । उमादेवी वादीबाट सुरु भएको यात्राले सीता वादीमार्फत नयाँ उचाइ पाएको छ।
अब चुनौती भनेको प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउने हो। संसदमा पुग्नु मात्रै पर्याप्त नभई वादी समुदायका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सीता वादीको संसद प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नभई ऐतिहासिक र सामाजिक परिवर्तनको संकेत हो। यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइएको छ।
