काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग संशोधनविरुद्धको रिट सुनुवाइ भइरहेका बेला न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
उक्त मुद्दा न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। तर, सुनुवाइकै क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश पोखरेलमाथि स्वार्थ बाझिएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन माग गरेका छन्।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीश पोखरेलले यसअघि लामिछानेका कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरिसकेको उल्लेख गर्दै सोही व्यक्तिको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए। उनले ‘पहिले सेवाग्राही रहेको व्यक्तिको मुद्दा हेर्दा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
अन्य अधिवक्ताहरूले पनि न्यायाधीश आचारसंहिताअनुसार यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले स्वतः अलग हुनुपर्ने बताएका छन्।
आरोपको प्रतिवाद गर्दै न्यायाधीश पोखरेलले भने आफूले यसअघि एक वर्षसम्म यस्ता मुद्दा नहेर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ अपनाएको र उक्त अवधि समाप्त भइसकेकाले अब सबै मुद्दा हेर्न मिल्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। उनले आफ्नो निर्णयको आधार फैसलामै उल्लेख गर्ने पनि बताएका छन्।
उनको अडानपछि इजलासले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ प्रकृया अघि बढाएको छ। उक्त इजलासकी अर्की न्यायाधीश शारंगा सुवेदीमाथि पनि निष्पक्षतासम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ। यसअघि उनले लामिछानेविरुद्धको उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्दा पूर्वधारणा हुन सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
तर न्यायाधीश सुवेदीले अहिलेको मुद्दाको प्रकृति फरक भएको भन्दै सुनुवाइ गर्न मिल्ने बताएकी छन्। अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले इजलासमै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशले मुद्दाबाट अलग हुनु उपयुक्त हुने बताए। त्यस्तै, अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले न्यायाधीश आचारसंहिताअनुसार यस्तो मुद्दा नहेर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार न्यायाधीशले आफू पहिले कानुन व्यवसायी, साक्षी वा राय दिएको मुद्दामा संलग्न हुन नमिल्ने व्यवस्था छ। साथै, कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ बाझिने अवस्था भएमा पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सक्दै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। फैसला अनुसार लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ।
यदि अदालतले अभियोग संशोधनको बाटो खुला गरिदिएमा लामिछानेका लागि सांसद तथा मन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्नेछ। तर, निर्णय विपरीत आएमा उनीविरुद्धका सबै अभियोग यथावत रहनेछन्।
यस प्रकरणले न्यायालयको निष्पक्षता र आचारसंहिताको पालनाबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ।
