बेरोजगारी न्यूनीकरणको लक्ष्यसहित धनुषामा ८० हजार डलरको परियोजना सुरु

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौं । मेटलाइफ फाउन्डेसन र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा धनुषा जिल्लाका युवालाई लक्षित गर्दै ‘युथ इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट प्रोजेक्ट’को दोस्रो चरण सुरु गरिएको छ। कार्यक्रम सबैला नगरपालिका र शहीदनगर नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ।

फाउन्डेसनको ८० हजार अमेरिकी डलर सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले विशेषगरी सीमान्तकृत युवाहरू, खासगरी युवा महिलाहरूलाई सम्मानजनक र दिगो जीविकोपार्जनका अवसरमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा उच्च युवा बेरोजगारी दर र लैङ्गिक असमानताका कारण महिलाको श्रम बजारमा सीमित सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।

परियोजनाअन्तर्गत युवाहरूको वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसले उनीहरूलाई सूचित आर्थिक निर्णय लिन, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न र औपचारिक बैंकिङ सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंक, लघुवित्त संस्था र डिजिटल सेवा प्रदायकहरूसँगको सहकार्यमा सुरक्षित वित्तीय उपकरणहरूको पहुँच बढाइनेछ।

यसैगरी, कृषि प्रशोधन, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजारमुखी व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाका लागि प्रस्थानपूर्व तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीप प्रमाणिकरणको व्यवस्था गरिनेछ, जसले सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

कार्यक्रममा युवा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लचिलो तालिका, सुरक्षित यातायात तथा बाल हेरचाह सहयोगजस्ता व्यवस्था पनि समावेश गरिएका छन्। साथै अभिभावक, सामुदायिक अगुवा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराई महिलाको आर्थिक सहभागितामा अवरोध सिर्जना गर्ने सामाजिक मान्यतामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा यस परियोजनाबाट २०० भन्दा बढी युवाले प्रत्यक्ष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ। तीमध्ये १२० जनाले डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता तालिम पाउनेछन् भने ७० जनाले व्यावसायिक सीप तालिम वा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सहयोग प्राप्त गर्नेछन्। साथै ७० भन्दा बढी अभिभावक, रोजगारदाता र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।

सीप विकास, वित्तीय समावेशीकरण र सामुदायिक स्तरको वकालतलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै यो पहलले धनुषाका युवाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण, सहनशीलता वृद्धि र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।