काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। उक्त निर्णयको वैधानिकता र संवैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश हुने छ। प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको छ र अदालतले आवश्यक परे अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
रिट निवेदनमा संविधानको प्रावधान विपरीत निर्णय भएको दाबी गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसद्को सदस्य हुन “लाभको पदमा बहाल नरहेको” हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बहालवाला गृहमन्त्रीकै रूपमा रहेका अर्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरिएकोले उक्त प्रावधान उल्लङ्घन भएको निवेदकको जिकिर छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सदस्यकै रूपमा रहेका व्यक्तिलाई सोही मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नु हितको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने तर्क पनि रिटमा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभामा सरकारको कोटाबाट मनोनित हुने रिक्त सिटका लागि अर्यालको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
तर उक्त सिफारिसपछि नै कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा विवाद सुरु भएको हो।
यस प्रकरणले राजनीतिक तहमा पनि बहस चर्काएको छ। केही राजनीतिक दल तथा विश्लेषकहरूले बहालवाला मन्त्रीलाई नै राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयलाई अनुचित भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई सुशासन र नैतिकताको मापदण्ड विपरीत भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ। अन्तिम फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अधिकारको सीमा, “लाभको पद” को व्याख्या तथा हितको टकरावसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दाको फैसला आगामी दिनमा नेपालको संवैधानिक अभ्यास र राजनीतिक नियुक्तिका मानकका लागि महत्वपूर्ण नजीर बन्न सक्ने देखिएको छ।
