सांसदको शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा कानुनविद्को जोड

काठमाडौं । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। विज्ञहरूले संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै शपथग्रहण तथा अन्य संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुने बताएका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख दुवै पद रिक्त भएमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ९१ (५) ले उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि निर्वाचित सदस्यले संसद् वा समितिको बैठकमा सहभागी हुनुअघि अनिवार्य रूपमा शपथ लिनुपर्छ। यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिएपछि उनले अन्य नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।

उनले भने, ‘शपथग्रहण अघि राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ। अधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै शपथग्रहण र अन्य संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्छन्।’

विज्ञहरूले निर्वाचन आयोगले परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्र निर्वाचित व्यक्तिले स्वतः सांसदको पूर्ण हैसियत प्राप्त नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले शपथग्रहणअघि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु संवैधानिक रूपमा उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क छ।

डा. ज्ञवालीका अनुसार पहिले अधिवेशन आह्वान, त्यसपछि शपथग्रहण, त्यसपछि संसदीय दलको नेता चयन, र अन्त्यमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनु पर्छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आमनिर्वाचन २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहुमत प्राप्त गरेकाले सोही दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि सांसदले शपथ लिएपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक मर्म रहेको बताए।

यद्यपि, सङ्घीय संसद् सचिवालयले यस विषयमा स्पष्ट धारणा दिएको छैन। प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विगतमा शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उदाहरण पनि रहेको छ। उनले भने, “दुई प्रकारका नजिर छन्, जुन अपनाए पनि हुन्छ।”

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने महन्थ ठाकुरले फागुन २० गते मात्रै सांसदको शपथ लिएका थिए। उक्त घटनाले पनि त्यतिबेला संवैधानिक बहस निम्त्याएको थियो।

यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ अनुसार निर्वाचित व्यक्ति स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा केहीले शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्भव हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

तर अधिकांश कानुनविद्हरू भने संविधानको मर्मअनुसार अधिवेशन आह्वान, शपथग्रहण, संसदीय दलको नेता चयन र त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुनेमा एकमत देखिन्छन्।