- ट्रेण्डिङ :
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न गरेको सिफारिस ६ दिन बित्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक तथा कानुनी अन्योल बढेको छ।
चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्य पदमा अर्याललाई मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सिफारिस शीतलनिवास पुगे पनि यसबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को यस्तो सिफारिस छिट्टै अनुमोदन हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक ढिलाइ हुनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यसबीच, उक्त सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ। दायर रिटमा बहालवाला गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नु संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा ‘लाभको पद’ मा बहाल व्यक्तिलाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा स्वयं अर्यालको संलग्नता ‘स्वार्थ बाझिने’ भएको तर्क पनि गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय भएका कारण राष्ट्रपतिको निर्णय रोकिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
राजनीतिक वृत्तमा भने यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र संवैधानिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। केहीले यसलाई राजनीतिक नियुक्तिको विवादका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले संवैधानिक व्याख्याको विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अब सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक आदेश र राष्ट्रपतिको निर्णयले यस प्रकरणको टुंगो लगाउने देखिएको छ।
