- ट्रेण्डिङ :
काठमाडौँ । ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा विभिन्न दलित संघ-संस्था र घटकहरूले राजधानीमा खबरदारी सभा आयोजना गरेका छन् । सभामार्फत जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै पछिल्लो समय भइरहेका दलितमाथिका अत्याचारका घटनामा कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।
हरेक वर्ष मार्च २१ मा मनाइने यस दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रदर्शन र अन्तरक्रिया मार्फत मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष राजधानीमा आयोजित खबरदारी सभामा सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा जातीय विभेद अझै कायम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
सभामा वक्ताहरूले सुर्खेतकी इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको रूपमा उठाउँदै निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन्।
उनीहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ भएमा आन्दोलनका कार्यक्रम अझ सशक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। साथै, दलित समुदायमाथि हुने यस्ता घटनामा राज्य संयन्त्र संवेदनशील नभएको आरोप समेत लगाइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले संविधान र कानुनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध माने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताएका छन्। नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा विभेद र हिंसाका घटना निरन्तर भइरहेका उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले दलित समुदायको सुरक्षा, समान प्रतिनिधित्व र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्देश समानता र मानवअधिकारको संरक्षण भए पनि नेपालमा भने अझै जातीय विभेदका घटना दोहोरिइरहेका छन्। इनिसा विक जस्ता घटनाले सामाजिक न्यायको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ। यस अवस्थामा प्रभावकारी छानबिन, कानुनी कारबाही र सामाजिक सचेतनाको आवश्यकता अझ बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
