काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा शुल्कसम्बन्धी केही समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले दिएको पछिल्लो कानुनी व्याख्याले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयअनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिँदै आएको मर्मत-सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर टिएससी नलाग्ने पुष्टि भएको छ। अब कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र टिएससी लाग्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
यो निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शपछि गरिएको हो। निर्णयले मर्मत-सम्भार शुल्कमा समेत कर लगाउनुपर्ने भन्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार, उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई इन्टरनेट महँगो हुनबाट जोगाउनुका साथै अर्बौँ लगानी रहेको उद्योगलाई पनि स्थायित्व प्रदान गर्नेछ। निजी क्षेत्रका टिएससी हरूले देशभर इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्दै डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।
प्रचलित दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तथा आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार नै सेवा प्रदायकहरूले शुल्क निर्धारण गर्दै आएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले सो अभ्यासलाई कानुनी रूपमा सही ठहर गरेको हो।
इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यक सेवाको रूपमा लिइँदै आएको सन्दर्भमा, यस निर्णयले सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइएसपिएनले निर्णयप्रति स्वागत जनाउँदै सम्बन्धित निकायहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
