काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको “जेनजी आन्दोलन” सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुँदै त्यसका महत्वपूर्ण विवरण बाहिरिएका छन् । जनआस्था डटकमले प्रकाशित गरेको समाचारमार्फत उक्त प्रतिवेदनको बिवरण बाहिरिएको हो ।
यस घटनाले सरकारी गोपनीयता र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि औंल्याउँदै कडा कारबाही सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा विशेष रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। भदौ २३ गतेको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराइए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको जनआस्थाको दाबी छ। शासन प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने भएकाले मुलुकभित्र भएका घटनाको अन्तिम जिम्मेवारी उनैमाथि पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।
गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अध्ययन सकेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन २४ गते ९०७ पृष्ठको दुईटा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकारले भने हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, प्रतिवेदनका अंशहरू मिडियामा सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारी संयन्त्रभित्रैबाट सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ।
यस घटनाले राज्यका संवेदनशील कागजातहरूको सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा त्यसका विवरणहरू बाहिर आउनु सरकारका लागि थप दबाबको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ।
सरकारले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
