कार्की आयोगको प्रतिवेदनः तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित उच्च पदस्त ब्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य संयन्त्रका उच्च पदस्द ब्यक्तिलाई कारवाहीको माग गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा घटनाका क्रममा भएको क्षति र त्यसका कारणबारे विश्लेषण गर्दै आयोगले केही तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत उच्चपदस्थ अधिकारी र संलग्न निकायमाथि थप छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलन व्यवस्थापनमा समन्वयको अभाव, सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट निर्देशन नहुनु तथा जिम्मेवार निकायहरूको भूमिकामा त्रुटि देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार, स्पष्ट कार्यविधि निर्माण र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका उपाय अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। सुरक्षा निकायको सञ्चालन, आदेश प्रणाली र संकट व्यवस्थापनमा सुधार अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, सरकारले प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। तर यसको पूर्ण वा आंशिक सामग्री मिडियामार्फत बाहिरिएपछि प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, आधिकारिकता र गोपनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। केही विश्लेषकहरूले सार्वजनिक भएको सामग्री अपूर्ण वा सम्पादित हुन सक्ने सम्भावनासमेत औंल्याएका छन्।

सरकारले भने प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमाथि अध्ययन जारी रहेकाले आवश्यक निर्णयपछि मात्र सार्वजनिक गरिने तयारी भइरहेको छ।

यसैबीच, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिरिएको विषयले ‘लीक’ भएको आशंका जन्माएको छ। सरकारी निकायभित्रबाटै बाहिरिएको हो वा योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता छैन।

राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रतिवेदन ढिलाइ नगरी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

समग्रमा, प्रतिवेदनमा समेटिएका निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नले आगामी राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसको दिशा तय गर्ने देखिएको छ। साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै यसको सामग्री बाहिरिनुले सरकारी संयन्त्रको गोपनीयता, उत्तरदायित्व र सूचना व्यवस्थापनमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।