काठमाडौं । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई ९ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। महासंघले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल गरेको विजयप्रति बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो।
दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत देशभरका संघसंस्थाहरूको छाता संगठन महासंघले यसपटकको निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
महासंघका अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश, स्वतन्त्र मतदानको वातावरण निर्माण तथा विभेदकारी उम्मेदवारविरुद्ध ‘नो भोट’ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सोही क्रममा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने १७ बुँदे सुझावपत्र रास्वपालाई पनि हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ ।
महासंघले दिएको सुझावमध्ये केही विषय रास्वपाको घोषणापत्रमा समावेश भएको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ। विशेषगरी दलित समुदायमाथि राज्यबाट भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति क्षमायाचना गर्ने विषय समेटिएको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
सरकार गठनको सन्दर्भमा महासंघले निम्न मागहरू अघि सारेको छः
१. मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट रास्वपाको वाचापत्रको बुँदा नं १ मा उल्लेख भए अनुसार दलित समुदायमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति राज्यका तर्फबाट क्षामा याचना गर्ने र यस बापत दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरियोस ।
२. मन्त्रीपरिषद्मा संविधान अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
३. संविधानमा भएका दलितपक्षीय प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत दलित विकास ऐन जारी गर्न र दलित विकास प्राधिकारण गठन गर्न माग गर्दछौ । प्राधिकरणको गठन नहुन्जेल साविकका दलित विकास समिति र बादी विकास समितिलाई क्रियाशील बनाइयोस ।
४. अगामि आर्थिक वर्षमा दलित समुदायका लागि समानुपातिक वजेट विनियोजन गरी वजेटलाई दलितमैत्री बनाईयोस ।
५. संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न, प्रयाप्त स्रोत साधन र वजेटको व्यवस्था गर्न र आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गर्दछौ ।
६. अहिले दलित समुदायमाथि देशभर भएका जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
७. सरकारले गर्ने सम्पूर्ण संवैधानिक, कुटनीतिक र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
८. दलित अधिकार र विकासका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन रणनीति तयार गरी स्रोत साधनको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गरियोस ।
९. पछिल्लो समयमा दलित सिभिक स्पेस साँघुरिदै गएकोले दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भएको हुँदा दलित सिभिक स्पेस सुनिश्चित गरियोस ।
