- ट्रेण्डिङ :
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग (कार्की आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषय कार्यान्वयन गरिने र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित पक्षबारे थप अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने जानकारी दिए।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा भएको भनिएको बल प्रयोग, समन्वय अभाव र निर्णय प्रक्रियामा भएका त्रुटिलाई औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूमाथि घटनाक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनासम्बद्ध केही अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेका भनिएका केही समूह र व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब सम्बन्धित निकायमार्फत थप अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय भने राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
