काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ हजार ४९ पृष्ठ लामो ‘सुशासन मार्गचित्र-२०८२’ सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन आइतबार कार्यालयको आधिकारिक वेभपोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा राज्यका विभिन्न निकायमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्दै विस्तृत कार्ययोजना समेटिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समसामयिक शासकीय चुनौती, नागरिकका गुनासा तथा विभिन्न सरोकारवालाका सुझावलाई आधार मानेर अध्ययन गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा कुल १ हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएको छ। ती कार्यसूची कार्यान्वयनमा आए सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शिता वृद्धि गर्ने र जवाफदेहिता सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रशासनिक, कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विभिन्न पक्ष समेटिएका छन्। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय प्रशासनबीचको समन्वय सुधार गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यसअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको थियो। अब यसलाई सार्वजनिक गरिएसँगै कार्यान्वयनको चरणतर्फ अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई सुशासन सुधारको आधार दस्तावेजका रूपमा लिने संकेत गरेको छ। कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ।
