यी हुन् संसद्को हिउँदे अधिवेशनका सर्वाधिक विवादित पाँच विधेयक
काठमाडौं, चैत १३ । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनका क्रममा दर्ता, छलफल र पारित भएका केही विधेयकहरू निक्कै विवादित बनेका छन्।
ती विधेयकहरूमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूका विषयमा संसद्भित्र र बाहिर समेत बहसहरू भए।
विवादबीच केही विधेयकहरू संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् भने केही विधेयक अझै छलफलमा छन्।
केही विधेयकका विषयमा संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वादविवाद समेत चल्यो।
कतिपय विधेयकका प्रावधानलाई लिएर भने सार्वजनिक मञ्चहरू र सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको विरोध भएका थिए।
गत आइतवार सकिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विवादित बनेका केही विधेयक बारेका चर्चा अझै पनि जारी छन्।
उक्त अधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहका वा विवादित बनेका पाँच विधेयकहरू यी हुन् (
१। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सबैभन्दा विवादित बनेको विधेयक हो( राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक।
गत असार २२ गते संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनबाट सत्तारूढले ूबलजफ्ती पारित गरेकोू प्रतिपक्षीको आरोप छ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूले विरोध र होहल्ला गरिरहेका बेला गत माघ ११ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।
उस्तै वातावरणमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि माघ १७ गते पारित भयो।
उक्त विधेयक विवादित बन्नुको प्रमुख कारण थियो- चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न माग गर्दै पटकपटक आमरण अनशन बसेका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागहरूलाई बेवास्ता गरिनु।
सो विधेयक संसद्बाट पारित हुँदै गर्दा पनि केसी आमरण अनशनमै थिए।
विधेयक पारित भएपछि भने नागरिक समाजका अगुवाहरूको आग्रहमा उनले २४ औँ दिनमा अनशन तोडेका थिए।
सरकारले डा. केसीसँग गत साउन १० गते एउटा सम्झौता गरेको थियो।
विधेयकमा उक्त सम्झौताका चारवटा मुख्य बुँदाहरू नसमेटिएको भन्दै उनले विरोध गरिरहेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केसीका ती मागहरू पूरा हुनुपर्ने भन्दै उक्त विधेयकको विरोध गरेको थियो।
त्यसबेला कांग्रेसले आफ्ना दिवङ्गत दुई नेताको नाममा स्थापना गरिएका दुई अस्पतालहरूलाई सङ्घीय सरकार मातहत नराखेकोमा पनि विमति जनाइरहेको थियो।
२. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
हिउँदे अवधिवेशनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकजस्तै चर्चा र विवादमा रहेको अर्को विधेयक हो- कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि त्यसैअनुरूप निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याएको भए पनि यसले धेरै खाले विवाद निम्त्याएको थियो।
संसद्को अधिवेशन सुरु हुनै लागेका बेला सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ ल्यायो।
उक्त अध्यादेशलाई नै पछि विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गरिएको हो।
अध्यादेश ल्याएदेखि नै स्वयम् कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गरे।
आफ्नो वृत्तिविकास रोक्नेगरी विधेयक ल्याइएको भन्दै कर्मचारीले नै विरोध गरेपछि उक्त अध्यादेश विवादमा परेको थियो।
पछि सरकारले कर्मचारीहरूसँग सहमति गरी त्यसलाई संसद्मा पेस गरेको थियो।
संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुने दिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसको विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूले संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर तुल्याउन सरकारले अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएको र कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्नेगरी प्रावधानहरू राखिएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
गत माघ १८ गते संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक गत फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाबाट भने उक्त विधेयक गत फागुन ८ गते पारित भएको हो।
३. नेपाल नागरिकता ऐन-२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भए पनि संसद्भित्र र बाहिर धेरै चर्चा र विवाद सिर्जना गरेको अर्को विधेयक हो- नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक।
यो विधेयक विवादमा पर्नुको कारण मुख्य कारण भनेको यसले आमाका नाममा नागरिकता दिन सहज गरेन भन्ने हो।
एकथरीका भनाइमा यो विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरूले महिलालाई “दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह” बनाएको छ।
अर्काथरीले भने यसमा आमाको नाममा दिइने नागरिकतामा कडाइ गरिनुको उद्देश्य उनीहरूकै शब्दमा “राष्ट्रियताको रक्षा”का लागि हो।
गत साउन २२ गते संसद्मा पेस भई हिउँदे अधिवेशनमा समेत छलफल भएको यो विधेयक निक्कै विवादित बनेको छ।
र, हालसम्म छलफलकै चरणमा रहेको छ।
यो विवादले नागरिकता र महिलाको अधिकारका विषयमा ठूलै बहस सिर्जना समेत गरेको छ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा समेत यो विधेयकमाथि पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन्।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा यो विधेयकबारे सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्षस्थ नेताहरूसँग समेत छलफल गर्ने भन्दै उक्त समितिले एउटा उपसमिति पनि बनाएको छ।
दुईवटा अधिवेशनबाट टुङ्गोमा नपुगेको यो विधेयक संसद्को अर्को अधिवेशनमा समेत चर्चा र विवादमा फस्ने सङ्केत देखिन्छ।
४. सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको यो विधेयक पनि सुरुदेखि नै विवादमा फसेको थियो।
उक्त विधेयक संसद्मा गत फागुन २ गते दर्ता भएको हो।
संसद्मा आएका विधेयकहरू हेर्दा सरकारले शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउने, तर जनतालाई आधारभूत अधिकारबाट पर राखेर कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।राधेश्याम अधिकारी, सांसद, राष्ट्रिय सभा
यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो।
उक्त प्रावधानलाई कतिपयले “सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने” रूपमा अर्थ्याए भने कतिपयले त्यसलाई “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन”का रूपमा व्याख्या गरे।
सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहसमा त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले उक्त विधेयकको प्रतिरक्षामा बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्वयंले त्यसको बचाउ गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न नखोजिएको बताए।
तर उक्त विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको थियो।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले संसद्मा पनि उक्त विधेयकको विरोध गरे।
अहिले उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
गत फागुन २९ गते संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकले पनि निक्कै विवाद सिर्जना गर्यो।
विशेष गरी उक्त विधेयकमा राखिएका प्रावधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालन गर्नसक्ने भन्दै त्यसको विरोध भएको हो।
यसलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले “प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रित गरेको” रूपमा अर्थ्याएको छ।
सत्तापक्षले भने त्यसको खण्डन गरेको छ।
यस विषयलाई लिएर संसद्मा मात्र होइन सार्वजनिक बहसमा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपयले सरकारको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
यो पहिलो संसद्का अगाडि संविधानको भावी कार्यान्वयनका निम्ति बाटो बनाउने अभ्यास, नजिर, दृष्टान्ट स्थापित गर्ने र कानुन निर्माण गरेर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, संरचना तयार गर्ने र थिति बसाउन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियोकेपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
सरकारका पक्षधरहरूले भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने गरेका छन्।
संसद्मा पेस गरिएको उक्त विधेयक छलफलको क्रममै रहेको छ।
विवादित र चर्चित अन्य विधेयक
यी बाहेक संसद्मा छलफलमा रहेका, दर्ता भएका र पारित भएका अन्य विधेयकहरू पनि चर्चा र विवादमा रहेका छन्।
विवादित र चर्चित अन्य विधेयकहरू यी हुन्
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
- वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक
अधिकारीहरूका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा सातवटा विधेयक दर्ता भएकामा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका १३ र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका तीनवटा विधेयक पारित भएका थिए।
आलोचना
यो अधिवेशनमा विवादित विधेयकहरूलाई सत्तापक्षले बलपूर्वक संसद्बाट पारित गरेको भन्दै कतिपयले यसलाई संसदीय अभ्यासको गलत परम्पराका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
विपक्षीहरूले त सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गर्ने खालका प्रावधान राखिएका कतिपय विधेयकहरू समेत पारित गर्न संसद्मा भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाउने गर्छन्।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “संसद्मा आएका विधेयकहरू हेर्दा सरकारले शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउने तर जनतालाई आधारभूत अधिकारबाट पर राखेर कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।”
उनले सत्तापक्षले संसद्मा “दुईतिहाइको बलमा जे पनि पास गर्न सकिन्छ” भन्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए।
केही विवादित विषयमा भने संसद्मा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत सरकारप्रति प्रश्न भने गर्ने गरेको पाइएको छ।
यो अधिवेशनमा पनि त्यस्तै कतिपय विवादित विधेयकका छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले समेत सरकारको आलोचना गरेका थिए।
सरकारी मूल्याङ्कन
सत्तापक्षले भने संसद्को यो अधिवेशनलाई सफल मानेको छ।
आइतवार हिउँदे अधिवेशन समापन हुनुअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही दाबी गरेका थिए।
उनले सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको तथा संसद्को तेस्रो अधिवेशन समाप्त भएको कुरालाई आफ्नो सफलताको रूपमा अर्थ्याउने प्रयास गरे।
उनले सरकार र संसद्को पहिलो वर्ष आधार वर्षको रहेको दोहोर्याएका थिए।
“यो पहिलो संसद्का अगाडि संविधानको भावी कार्यान्वयनका निम्ति बाटो बनाउने अभ्यासहरू, नजिरहरू, दृष्टान्टहरू स्थापित गर्ने र कानुनहरू निर्माण गरेर मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्ने, संरचनाहरू तयार गर्ने र थिति बसाउन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो,” उनले भनेका थिए।
उनले यी सबै काम सहज ढङ्गले पूरा भएको दाबी गरे।
ओलीले गएको एक वर्षमा एक सय २६ वटा कानुन पारित भएको भन्दै त्यसलाई ‘ऐतिहासिक सफलता’का रूपमा अर्थ्याएका थिए।
सत्तापक्षको यस्तो दाबीका बीच कतिपय आलोचकहरूले भने संसद् पनि सत्तापक्ष र सरकारको छायाजस्तो बनेको र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास कमजोर भएको आरोप लगाइरहेका छन्। बीबीसीबाट
