अन्ततः बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि विद्युत् प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुने गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
सेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुंगाे लगाउन प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागतार्थ प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जासचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताएका थिए।
यस्तो छ इतिहास
सन् १९८३/८४ मा कुल ६ सय मेगावाट क्षमता रहने गरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो।
सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्ताबेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो।
तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्न विकास समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो।
सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्याे। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो।
सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्याे। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिक रूपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो। तर, सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग यही चैत १९ मा प्रधामन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै आगामी बजेटमा आयोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नै अगाडि बढाइने बताएका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि हामी खुसी भएका छौँ, स्थानीयवासीको आशंकासमेत दूर भएको छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोजनाको बजेट रकमान्तर भएका विषयमा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए।’
आयोजना बन्दैन कि भनेर स्थानीयवासीले गरेको आशंका दूर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्रीले त्यस दिन आयोजना अगाडि बढाउन स्थापना गरिएको कम्पनीलाई समेत अब गति दिन र त्यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कम्पनीलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने ऊर्जासचिवको घोषणापछि अब आयोजनाले गति लिने भएको छ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म रु. ४५ अर्बबराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा रु. ६० अर्बबराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनर्स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झन्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ।
यस्तो छ विद्यमान संरचना
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु. २० अर्बबराबर छ । जारी पुँजी रु. २० अर्बबराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिसेयर रु. एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२० प्रतिशत) बराबरको सेयर छ।
यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन सरकारले भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरू आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए।
प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण सेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। आयोजनाका कुल लागत रु. तीन खर्ब ३१ अर्बबराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
