काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले देशका विभिन्न क्षेत्रका विकास, प्रशासन र नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ।
निर्णयको मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन् ।
१. बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना
मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंकबाट बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।
२.जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र स्थानान्तरण
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३, पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नं.३ मा सार्ने र हालको भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
३.सहकारी व्यवस्थापन समिति
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन तथा ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
४.नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको जग्गा प्राप्ति
पश्चिम खण्डको धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नं. ९ मा करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
५.पासाङल्हामु राजमार्गको जग्गा प्राप्ति
बेत्रावती-धुन्चे सडक खण्डको बुनुवा घुम्ती, उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ मा करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
६. काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माण
काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने ४६.३९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र सडक निर्माणका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। यस अन्तर्गत १८९८ रुख पोल हटाउने स्वीकृति पनि दिइएको छ।
७. राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति
डा. गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।
८.नेपाल राष्ट्र बैंकमा नियुक्ति
रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्ति गरिएको छ।
९. पेट्रोलियम पदार्थमा छुट
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ।
१०. जोर-बिजोर प्रणाली र विद्युतीय साधनको प्रयोग
पेट्रोलियम आपूर्ति असहजताका कारण आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने र ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधन प्रयोग बढाउन जनतालाई आव्हान गरिएको छ।
