काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अघि सारेको दाबी गर्दै आएको वर्तमान सरकारको सुशासन अभियानमाथि डिल्लीबजारस्थित भूमि सुधार कार्यालयको गतिविधिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारी अड्डामा सेवाग्राहीले हाकिम भेट्न नसक्ने, फाइलहरू वर्षौँसम्म थन्किने र कर्मचारीहरू नै बिचौलियासँग मिलेर काम गर्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको पाइएको हो ।
भूमि सुधार कार्यालय डिल्लीबजारमा विशेषगरी नक्कली तथा काल्पनिक मोही खडा गरी वास्तविक किसानलाई विस्थापित गर्ने संगठित गिरोह सक्रिय रहेको आरोप छ। कर्मचारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोले यो कार्यालय न्याय दिने निकायभन्दा ‘न्यायको हत्या गर्ने थलो’ जस्तो बनेको स्रोतको दाबी छ।
डेढ दशकदेखि अल्झिएको मुद्दा
यस बेथितिको एउटा उदाहरण वि.सं. २०६८ मा दर्ता भएको मोही नामसारी सम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०६८-६९, चलानी नं. ८-४७०) हो। झन्डै १५ वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रकरण अझै टुंगोमा पुगेको छैन। आरोप अनुसार, एक बिचौलियाले कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर मदन डङ्गोललाई नक्कली मोहीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जग्गा हडप्ने प्रयास गरेका थिए।
२०७२ सालतिर अघि बढाइएको उक्त प्रकरणमा स्थानीय तहका केही पदाधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारिएको दाबी गरिएको छ।
वैज्ञानिक प्रमाण बेवास्ता
राष्ट्रिय विधि-विज्ञान प्रयोगशालाले २०७५ पुस १९ मा दिएको प्रतिवेदनमा फिल्डबुकमा रहेका ल्याप्चे र दाबी गर्ने व्यक्तिको ल्याप्चे मेल नखाएको स्पष्ट उल्लेख छ। वैज्ञानिक अधिकृत पियुष मान शाक्यद्वारा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले दाबीलाई किर्ते ठहर गरेको थियो।
तर, यस्तो स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
फैसला भयो, कार्यान्वयन भएन
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत गोविन्द प्रसाद अधिकारीले वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा वास्तविक मोही राम सङ्गतको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए।
त्यसपछि विवाद उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो। अदालतले २०७९ पुस ५ मा भूमि सुधारको फैसला सदर गर्दै २०८० वैशाख ११ मा प्रमाणित गरिसकेको छ।
तर, अदालत, प्रयोगशाला र मालपोत- तीनै निकायबाट न्याय पुष्टि भइसकेपछि पनि सम्बन्धित फाइल कार्यान्वयनमा नआएको पीडित पक्षको गुनासो छ।
‘पेशी’ र ‘तारिख’ को खेल
भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारीहरूले फाइल अघि नबढाई कहिले पेशी त कहिले तारिख तोक्दै प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको आरोप छ। “फाइल हेर्न नभ्याइएको” भन्ने बहानामा वर्षौँसम्म काम रोकिँदा पीडित पक्ष थप मारमा परेको छ।
आफ्नै कार्यालयको निर्णय र अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगर्नु कर्मचारीतन्त्रभन्दा ‘बिचौलियातन्त्र’ हाबी भएको संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सुशासन नारामा मात्रै सीमित
सरकारले कर्मचारीतन्त्र सुधार र सुशासनको प्रतिवद्धता जनाइरहे पनि डिल्लीबजार भूमि सुधार कार्यालयमा पुरानै शैली कायम रहेको देखिन्छ। बिचौलियासँगको साँठगाँठमा वास्तविक मोहीलाई थकाउने र अन्ततः स्वार्थ हासिल गर्ने प्रयास भइरहेको आरोपले सरकारको छविमै असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हुन सक्ने र यस्ता धेरै पीडितहरू रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
छानबिनको माग
सरोकारवालाहरूले यस्ता प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी र बिचौलियामाथि तत्काल छानबिन गरी फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अदालत र सरकारी निकायबाट निर्णय भइसकेका मुद्दा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म भूमिहीन र किसानका लागि सुशासन केवल नारामै सीमित रहने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
