
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुल गर्ने निजी विद्यालयहरूलाई उक्त रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले यो निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि नै केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना लिने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क उठाउने गरेको पाइएपछि चैत २२ गते सच्याउन निर्देशन दिइएको थियो। तर अझै पनि केही विद्यालयबाट यस्ता गतिविधि जारी रहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः कडाइ गरेको हो।
शिक्षा ऐन (संशोधनसहित) २०२८ को व्यवस्था अनुसार गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। साथै, निर्देशन पालना नगरेमा थप कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने बताइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा आवश्यक परे कडाभन्दा कडा कानुनी कदम चालिने उल्लेख छ।
यस्तै, विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट आउने शुल्कसम्बन्धी गुनासा र सुझाव व्यवस्थापन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।