काठमाडौं । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि बिचल्लीमा परेका तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै र सुरक्षित अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सुकुमबासी बस्ती नष्ट भएपछि तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू सडकमा पुग्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूका लागि ती बस्ती केवल बस्ने ठाउँ मात्र नभई परिवार र समाजबाट बहिष्कृत व्यक्तिहरूको अन्तिम आश्रयस्थल थिए। थापाथली, सिनामंगल, शान्तिनगर, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा रहेका यस्ता बस्ती हटाइएपछि उनीहरूको जीवन झन् असुरक्षित बनेको अधिकारकर्मीहरुले जनाएका छन् ।
दशरथ रंगशालामा पुगेका तेस्रोलिंगी समुदायका प्रतिनिधिहरूले सुरक्षित आश्रयको माग गर्दै सरकारी टोलीसँग आग्रह गरेका छन्। मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूलाई तत्काल छुट्टै सेल्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो।
पन्तका अनुसार संस्थाको सम्पर्कमा हाल २५ देखि ३० जना विस्थापित तेस्रोलिंगी पुगेका छन्, तर दर्ता प्रक्रियामा भने कठिनाइ भइरहेको छ। तीन जना मात्रै नाम दर्ता गराउन पुगे पनि उनीहरूको दर्ता हुन सकेको छैन। उनले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अधिकारकर्मीहरू भन्छन्-‘धेरै तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू परिवारबाटै अस्वीकृत भएका हुन्छन्, जसका कारण उनीहरूलाई निजी घर भाडामा लिन समेत कठिन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा घरधनीहरूले अत्यधिक भाडा लिने गरेका छन्। वर्तमान कानुनी परिभाषाले पनि उनीहरूको वास्तविक अवस्था समेट्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
जेनजी युवा अभियन्ता बाबु दुमी राईले सुकुम्वासी बस्ती नै आफूहरूको प्रमुख आश्रय भएको उल्लेख गर्दै एक्कासी विस्थापनले गम्भीर समस्या निम्त्याएको बताए। उनका अनुसार धेरैजना अझै परिवारमा खुल्न सकेका छैनन् भने केहीलाई घरबाटै निकालिएको छ।
सरकारी पक्षले भने सुकुम्वासीको पहिचान कानुनी मापदण्डका आधारमा हुने बताएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले परिवार वा व्यक्तिको नाममा जग्गा-जमिन नभएकालाई मात्र सुकुम्वासी मानिने स्पष्ट पारिन्। उनले तेस्रोलिंगी समुदायको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
हाल यो विषय सरकारी निकायका लागि नयाँ भएकाले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र ठोस निर्णय लिइने जनाइएको छ। यद्यपि प्रभावित समुदायले भने तत्काल सुरक्षित बसोबास र सहज दर्ता प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न जोड दिएका छन्।
