काठमाडौं, २९ चैत्र । पूर्वराजा विरेन्द्र शाहको सम्पत्ति जनहितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल ट्रष्टको लापरबाहीले सयौँ साना तथा मझौला व्यापारीको उठीबास लाग्ने भएको छ ।
नेपाल ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाका ७४ वटाभन्दा बढी सटर तथा व्यापारिक आउटलेटहरुको एक अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पुर्याएको हो ।
ट्रष्टको कार्यालयले अन्तिम पटक अल्टिमेटम भन्दै चैत्र २५ गते गोरखापत्रमा सुचना निकाल्दै ३१ गतेभित्र घर खाली गर्न भनेको छ । तर, त्यहाँ रजिष्टर्ड कार्यालय खडा गरेर भौतिक संरचना समेत निर्माण गरेर अर्बौं लगानी गरेका ठूला तथा साना लगानीकर्ताहरु जोखिममा परेका छन् ।
‘यहाँ हामीले एक अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छौँ । तर, ट्रष्टले एक हप्ता भित्र खाली गर्नु भनेर सुचना निकालेको छ । केही दिनमा प्रहरी नै ल्याएर हामीलाई हटाउने तयारी छ,’ काठमाडौं प्लाजामा व्यापार गर्दै आएका एक व्यापारीको गुनासो छ,‘हामीले २०७७ असार २ गतेसम्मको भाडा तिरेका छौँ । तर, अहिले हामीले भाडा बुझाउँछौँ भन्दा भाडा लिने निकायसमेत छैन । ट्रष्टको कार्यालयले हाम्रो भाडा समेत लिएका छैनन् ।’
गत असार दोस्रो साता मासिक साढे ६० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरि नेपाल ट्रष्टको उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले उक्त भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं प्लाजाको कुल क्षेत्रफलको ७३ प्रतिशत क्षेत्र कर्पोरेट क्षेत्रले भाडामा लिएका छन् । तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहको परिवारको नाममा रहेको ५ रोपनी २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई दिने गरी २०५० असार ३ गते सम्झौता भएको थियो । पूर्व राजपरिवारको निधन भएपछि बनेको सरकारले शाहको सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न भन्दै नेपाल ट्रष्ट गठन गरेको थियो । देश भर रहेका राजपरिवारको सम्पत्ति ट्रष्टको मातहत ल्याउने क्रममा काठमाडौं प्लाजा पनि ट्रष्टको मातहतमा ल्याइएको थियो ।
२०६६ पुस २३ गते ट्रष्टले कन्सेप्ट डेभलपर्ससँग पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो । उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएको थियो । सम्झौता सकिएपछि त्यहाँ भाडामा रहेका व्यापारी तथा फर्महरुले भाडा कसलाई तिर्ने भन्दै पटक पटक ट्रष्टको कार्यालयमा धाउँदा समेत ट्रष्टको कार्यालयले केही निर्णय गर्न सकेको थिएन ।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उपप्रधान तथा विनाविभागिय मन्त्री ईश्वर पोखरेलको स्वार्थ लुकेको स्रोतले बतायो । नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष रहेका पोखरेलले देशैभर रहेको ट्रष्टको सम्पत्तिमा मनोमानी गर्दै आएका छन् ।
दरबारमार्गमा रहेको ट्रष्टका जग्गा यति समुहलाई भाडामा दिन पोखरेलकै सेटिङ रहेको थियो । उनले आर्थिक स्वार्थमा जग्गा यति समुहलाई बुझाएको खुलेको थियो । ट्रष्टको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै पोखरेल रक्षामन्त्री रहेको बेला उनलाई अनुुकुल रहने व्यवस्था गराइएको थियो ।
पोखरेलले आफ्नो छोरा समेत समलग्न रहेको भनिएको एक कम्पनिलाई काठमाडौं प्लाजामा भित्र्याउन मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गराइएको हो । महानगरपालिकाले आफ्नो करपोरेट भवन निर्माणका लागि डिजाइन समेत सकिएर टेण्डरको प्रक्रियामा अघि बढेको सुचना अधिकारी बसन्त आचार्यको भनाई छ ।
यद्धपी ट्रष्टमा भवन सार्ने विषयमा नगरपालिकाको बैठकमा चर्को विवाद रहेको स्रोतले बतायो । उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले महँगो भाडामा ट्रष्टका कार्यालयमा जान नहुने तर्क गरेकी थिइन् । अहिले महानगरले मासिक १५ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएकोमा एक्कासी ६० लाख रुपौयाँ भाडा तिर्दा कार्यालयलाई भार पर्ने भन्दै उनले जनताको करमा मनोमानी गर्न नहुने तर्क गर्दै आएकी छिन । यद्धपी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दबावमा रहेका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले भवन सार्नै पर्ने अडान लिएपछि चर्को विवाद भएको स्रोतले बतायो ।
‘हामीलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरियोस्’ : व्यावसायी
काठमाडौं प्लाजामा लामो समयदेखि करोडौं लगानी गरेर व्यावसाय गर्दै आएका अर्का एक व्यापारीले आफूहरुको करोडौँ लगानी ट्रष्टकै लापरबाहीका कारण डुब्ने खतरा बढेको भन्दै गुनासो गरे । ‘हामीले यहाँ रजिष्टर्ड कार्यालय खोलेका छौं । भौतिक संरचना निर्माणमै अर्बौंको लगानी भएको छ । हामीले भाडा तिरेका छौँ । अर्बौं रुपैयाँ कर तिरेका छौँ । हामी जनताले तिरेको कर र भाडा कुनै अमुक व्यक्तिलाई होइन राज्यलाई तिरेका हौँ,’ ती व्यापारी भन्छन्,‘हामीले तिरेको भाडाबाटै चल्ने राज्यका निकायहरुले हामीमाथि अन्याय गरे । लगानीको जोखिम बुझ्न सकेनन् । यहाँ पहिले भाडा सम्झौता गर्ने कन्सेप्ट डेभलपर्सले फेरी भाडामा लिन्छु भनिरहेको छ । तर, ट्रष्ट दिन चाहाँदैन । ट्रष्टले जो सुकैलाई भाडामा दिनसक्छ तर, हाम्रो लगानी जोखिममा पारेर आर्थिक अपराध गर्न मिल्दैन ।’
