निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको १९ अर्बमा निजि बैंकको ‘रजाइँ’ : ब्याजमा हुन्छ ‘घुसको सेटिङ’ !

काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालमा कार्यालय रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका उच्च पदस्थको मिलेमतोमा विभिन्न १७ वटा बैंकमा १९ अर्बभन्दा बढी रकम सेटिङमै राखिएको पाइएको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको स्वामित्व रहेको यो निकायले सरकारी बैंकमा उच्च ब्याजदरमा डिपोजिट नगरि अधिकांश निजि बैंकमा रकम राखेको पाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार कोषले मेगा बैंक, सिभिल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, लक्ष्मि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिभिल बैंक, हिमालयन बैंक, नििवल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन बैंक, कुमारी बैंक प्रभु बैंक, एनआई एसिया बैंक, प्राइम बैंक र एनसिसि बैंकमा १९ अर्ब राखिएको छ । ती बैंकहरुमा राज्यलाई घाटा हुने गरि थोरै ब्याजदरमा रकम राख्ने र कोषका उच्च अधिकारीले भने करोडौँ लाभ लिने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
बुधबार दियोपोस्ट डटकमले कोषको ५९ करोड भन्दा बढी रकम वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याज आउने गरि सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको कल एकाउन्टमा राखिएको सार्वजनिक गरेको थियो । फिक्स डिपोजिटमा राख्दा राज्यलाई ७ करोड २० लाख रुपैयाँ ब्याज आउने भएपनि कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन भण्डारी, लेखापाल प्रमुख विक्रान्त आचार्य र बैंकका मिलेमतोमा कोषलाई ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हानी गराएको खुलेको थियो । यस्तो कार्य गर्दा कोषका उच्च अधिकारीले अग्रिम ५० लाख रुपैयाँ घुुस लिएको विषय समेत खुलाशा भएको थियो । उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि विहिबार कोषको लगानी समितिको बैंठक बसेको थियो ।

लगानी समितिमा संचालक समितिको सदस्य उपेन्द्र पौडेल संयोजक छन् । जबकी अर्थमन्त्रालयले गरेको सर्कुलर अनुसार लगानी समितिमा संचालक समितिको सदस्यको कुनै हस्तक्षेप हुन हुँदैन । तर, पौडेल गैरकानुनी रुपमा संयोजक बसेर लगानी समितिको बैंठक राख्दै आएका छन् । उक्त बैठकमा पौडेल, सिइओ अर्जुन भण्डारी र डेपुटी सिइओ उषा पौडेल, लेखापाल प्रमुख विक्रान्त र विष्णुमणि अधिकारीको ५ सदस्यीय उपस्थिति थियो ।

उक्त बैठकमा सेन्चुरी बैंकमा भएको ऋण लगानीबारे छलफल भएपनि माइन्युटमा कुनै औपचारिक निर्णय भने भएन । उनीहरुले यो घटनालाई ढाकछोप गर्न के–के गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ । रणनीति बनाउने जिम्मा लेखा विभाग प्रमुख विक्रान्त आचार्यलाई दिएको छ । विक्रान्त विगत ७ वर्षदेखि कर्जा सुरक्षण कोषको लेखापाल छन् । २ वर्षभन्दा बढि एकै ठाउँमा बसिरहने कर्मचारीको व्यावसायीक स्वार्थ हुने आशंका छ । उनले बैंकहरुमा राखिएको १९ अर्ब रुपैयाँको अनुगमन गर्ने गर्दछन् । बैंकहरुमा हुने अर्बौं लगानीको सौदामा उनले बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने र त्यही ऋणको ब्याज बैंकलाई नै तिराएर घुसको लेनदेन गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । ‘उहाँले तीनै बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर घर जग्गा किन्नु हुन्छ । घुस रकम ब्याजमा सेटल हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो,‘त्यस बापत सरकारी पैसा कल एकाउन्टमा राख्नुपर्ने र एउटा बैंकमा कम्तिमा ५० करोड भन्दा कम गर्न नहुने सर्त बैंकहरुको हुन्छ ।’
हुन पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोषले एक पैसा पनि डिपोजिट राखेको छैन । सरकारकै निकायले यसरी निजि बैंकमा व्यक्तिगत फाइदा हेरेर सरकारलाई घाटामा पुर्याउँदा पनि कोषको नजिकै रहेको अख्तियारले चाल पाएको छैन ।

विक्रान्त आचार्य विगत ७ वर्षदेखि लेखाको प्रमुख छ । बैंकमा लगानी गरेको पैसाको अनुगमन गर्छ । यसले बैंकबाट ऋण लिएर गाडी किन्छ । घर बनाउँछ । सबैकुरा ऋण लिएर गर्छ । तर, ब्याज भने बैंकलाई नै घुसको रककम ब्याजममा सयोजन गर्छ । बैंकले कम्ति ब्याजमा ऋण लिको देखाएर घर जग्गा गाडी सबै कुरा ऋण काम चाहीँ त्यसरी गरेको हुन्छ । सबै बैंकमा सेन्चुरी बैंकमा जस्तै काम गरेको । अहिले सेन्चुरी बैंकबाट त यीनीहरुले एडभान्समा पैसा नै लिएको हो । सेन्चुरी बैंकमा पैसा राख्दा वर्षभरि ५० करोडबाट नघट्ने गरि कल एकाउन्टमा राखेबापत उसले निश्चित पैसा लिने भन्ने कुरा भएको हो । त्यो भन्दा बढी नी हुनसक्छ । घटी पनि हुनसक्छ । लगभग ६० करोड रुपैयाँ फिक्स डिपोजिटमा राखेको भए ७ करोड २० लाख रुपैयाँ राज्यलाई फाइदा हुून्थ्यो । तर कल एकाउन्टमा ३ प्रतिशत ब्याजमा राख्दा १ करोड २० लाख मात्रै फाइदा हुन्छ । त्यसो गर्दा सरकारी ढुकुटीमा ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हानी पुुगेको छ । त्यसले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणलाई जानी जानी घाटा बनाएको । घाटा बनाउने भनेको अख्तियार दुरुपयोग गरेको हो । अख्तियारले पनि छापा मार्नुपर्ने । ब्यालेन्स सिट नै बाहिर आउँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार कोषले १९ अर्ब रुपैयाँ्भन्दा बढी रकम निजि बैंकलाई ३ प्रतिशतमा रजाइँ गर्न दिएर राज्यलाई करोडौँ घाटा पुर्याउँदै आएका छन् ।

सोमबार भएको बैंठकमा कोषले सेन्चुरी बैंकमा राखिएको ५९ करोड मध्ये केही रकम झिकिएपनि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा कम गराउन नहुने विषयमा कुराकानी भएको छलफलमा सहभागी एकले बताए । ‘कल एकाउन्टमा ५० करोडभन्दा कम भए एडभान्समा लिएको ५० लाख रुपैयाँ बराबरको घुस फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी स्रोतले भन्यो,‘यही कारण विहिबारको बैठक तनावपूर्ण बन्यो तर, कुनै निर्णय हुन सकेन ।’

यता घुसको खबर अर्थमन्त्रालयसम्म फैलिएपछि सिइओ भण्डारीलाई तनाव बढेको छ । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रालयमा आएपछि उनी पनि पछिपछि सरुवा भएर आएका थिए । शर्मा गृहमन्त्री रहँदा भण्डारी निजि सचिव थिए । उनलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले रसुवा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा समेत पठाएको थियो । तर, विवादमा आएपछि उनी छिटै काठमाडौं तानिएका थिए ।

हाल निक्षप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सिइओ पनि उनी जनार्दनकै कृपाबाट आएका हुन् । कोषको सिइओ नियुक्ती खुला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने प्रचलन छ । तर, शर्मा अर्थमन्त्री भएर आएपछि भने उनलाई ठाडै नियुक्ती गरिएको छ । त्यही नियुक्तीको फाइदा उठाएर उनले कोषलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् ।