काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशको विरोध गर्नु गैरकानुनी हो । तर, ती फैसला र आदेश नै फर्जी उजुरी र निवेदनको आधारमा तय भयो भने त्यसलाई के गर्ने त्यस्ता विषयमा भने प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने हो ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहन प्रकाश चन्दले आफ्नो उमेर समेत झुक्याएर अदालतमा झूटो निवेदन दिएको पाइएको छ । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकास पाएका चन्दले सर्वोच्चमा आफ्नो उमेर नपुगेको भन्दै झूटो निवेदन दिएका छन् । सोही निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेत दिएको पाइएको छ । गत वैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले छलफलमा झिकाउने गरि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उमेरहदका कारण अवकास पाएपनि मोहन प्रकाश चन्दको नाम सिइओको रुपमा वेभसाइटमा उल्लेख छ । गत वैशाख ४ गते उनी उक्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकास पाएका थिए । तर, अवकास पाएपनि उनी अदालतको अल्पकालिन आदेश भन्दै पदमा टाासिइरहेका छन् ।
उनले अवकास भएपछि कम्पनीले भोलिपल्टै अर्थात् वैशाख ५ गते रिक्त रहेको उक्त पदका लागि आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, सरकारले नयाँ सीईओको दरखास्त आह्वान गरेलगत्तै अवकास पाएका उनी अदालतको ढोकामा पुगेका थिए ।
अहिले उनी अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लिएर पद बहाल गरिरहेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नियमावली को नियमअनुसार उक्त पदमा ६५ वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकास हुने उल्लेख गरिएको छ । तर ६५ वर्ष पुगेका चन्दले कानुनको वेवास्ता गर्दै आएका छन् । गत चैत २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी चार वर्षका लागि अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । कैलालीका चन्द तत्कालीन खाद्य संस्थानका नवौँ तहबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । उक्त पदका लागि ३५ वर्ष पुगेको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकता र सर्टिफिकेटमा फरक फरक जन्ममिति
चन्दको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा फरक फरक जन्ममिति भएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार उनको शैक्षिक प्रमाण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार उनी ६५ वर्ष पार भइसकेका छन् । तर नागरिकतामा भने एक महिनापछि ६५ वर्ष पुग्ने भन्दै मुद्दामा अल्झाएर टाँसिने प्रपञ्चमा चन्द रहेका छन् ।
मन्त्रालयले रोक्यो सीईओ छनौट प्रक्रिया
नयाँ सीईओका लागि दरखास्त आह्वान गरेको खाध्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अहिले अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै सीईओ छनौट प्रक्रिया स्थगित गरेको छ ।