काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले स्वीकृतिका लागि पेश गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आइतबार पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारलाई फिर्ता पठाइएको हो।
राष्ट्रपतिले यसअघि पनि सोही विषयको विधेयकमा उठाएका प्रश्नहरू सम्बोधन नभएको भन्दै पुनः फिर्ता पठाएका हुन्। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानमा उनको असहमति देखिएको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर राष्ट्रपतिले यस्तो व्यवस्था बहुमतको सिद्धान्त र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रणाली, शक्ति सन्तुलन तथा पारदर्शितालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधान स्वीकार्य नहुने अडान लिँदै आएका छन्।
यसअघि पनि यही विषयमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। त्यसबेला उठाइएका सवालहरू सम्बोधन नगरी पुनः अध्यादेश ल्याइएकाले अहिले पनि पुनर्विचारका लागि फर्काइएको बताइएको छ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि सरकारले उक्त अध्यादेशलाई यथावत् पुनः पेश गर्ने, संशोधन गर्ने, वा संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने मध्ये कुनै विकल्प रोज्नुपर्ने हुन सक्छ।
संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकायको निर्णय प्रक्रियामा बहुमत र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रपति र सरकारबीच मतभेद देखिएको छ। यसले आगामी दिनमा संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक प्रक्रियामा थप बहस निम्त्याउने देखिएको छ।
