काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि सहमति नभएको अवस्थामा पनि बहुमतीय आधारमा सिफारिस र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएको हो ।
यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेका कारण रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो । सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते असहमति जनाउँदै फिर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले वैशाख २१ गते पुनः सोही अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिए ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश राष्ट्रपतिले होल्डमा राखेका थिए । तत्कालीन सरकारले ल्याएको व्यवस्था संविधानको भावना र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई रोकिएको थियो । संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकसमेत राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । पछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
नयाँ अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा तीन महत्वपूर्ण विषयमा संशोधन गरेको छ । परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, निर्णय प्रक्रिया तथा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको हो ।
अध्यादेशअनुसार अब छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनका लागि कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । बैठकमा छ सदस्य उपस्थित भएमा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य दुई सदस्यको समर्थनमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै पाँच सदस्य उपस्थित भएमा पनि प्रधानमन्त्री र थप दुई सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मानिनेछ ।
चार सदस्यीय उपस्थितिमा निर्णय गर्नुपरे प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य दुई सदस्यको सहमतिमा पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त अन्य दुई सदस्यको समर्थनमै संवैधानिक नियुक्ति र सिफारिस गर्न सकिने कानुनी आधार तयार भएको छ ।
अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत भएमा परिषद्ले पुनः अर्को निर्णय गरेर पुनः सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशपछि करिब डेढ महिनादेखि उक्त पद रिक्त रहेको छ । हाल सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोग पनि लामो समयदेखि प्रमुखविहीन अवस्थामा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो भने आयोगमा एक आयुक्त पदसमेत रिक्त छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग तथा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा दुई सदस्य पद खाली छन् भने महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एकरएक सदस्य पद रिक्त रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि एक-एक सदस्य पद रिक्त रहेका छन् ।
