गौर, रौतहट । रौतहटको समनपुरस्थित बागमती पुल संकटमा परेको छ । पुल आसपास भइरहेको अवैध बालुवा-गिट्टी उत्खनन र अत्यधिक भार बोकेका टिपरहरूको आवतजावतका कारण पुल संकटमा परेको हो ।
स्थानीयवासी, समाजसेवी, पत्रकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक संरचना जोगाउन तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। तर प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासन भने मौन छ । मधेश प्रदेशको राजनीति तथा प्रशासनले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन कार्यमा राजनीतिक संरक्षण गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार विगत तीन-चार महिनादेखि बागमती नदी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत रूपमा बालुवा-गिट्टी उत्खनन तीव्र बनेको छ। नदीको बहावमै डोजर प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, नदी किनारमै ठूलो परिमाणमा भण्डारण गर्ने तथा दिनरात भारी टिपर सञ्चालन गरिँदै आएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । ती टिपरहरूले पुलको भार क्षमताभन्दा धेरै लोड बोकेर आवतजावत गर्दा पुलको संरचनामै असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
समनपुरस्थित बागमती पुल रौतहट तथा सर्लाहीका हजारौं नागरिकको दैनिक आवागमनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार हो। तर अहिले यही पुल राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको अवैध उत्खननको चपेटामा परेको भन्दै स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन्।
उनीहरूले पुलमा चिरा पर्ने, संरचना कमजोर हुने तथा कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवमाथि समेत गम्भीर आरोप उठाइएको छ। मुख्यमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा यस्तो गतिविधि खुलेआम भइरहँदा प्रशासन मौन बसेको भन्दै जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख श्याम यादव र मुख्यमन्त्रीबीचको राजनीतिक समीकरणका कारण उत्खननमा संलग्न पक्षलाई सहज वातावरण मिलिरहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यदि आरोपहरू निराधार हुन् भने सरकारले पारदर्शी रूपमा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। अन्यथा यो केवल भ्रष्टाचारको विषय नभई सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको संगठित आक्रमण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालसमक्ष स्थानीय समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरूले गुनासो गरेपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको बताइएको छ। अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत उत्खनन र भण्डारण भएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार भएको चर्चा भए पनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। स्थानीयहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीले “टिपर आतंक” शब्द प्रयोग गर्दै अत्यधिक भार बोकेका सवारीका कारण सडक बिग्रिएको, धुलो फैलिएको तथा दुर्घटनाको जोखिम बढेको गुनासो गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थसँगै बग्ने पानीले कालोपत्रे सडकसमेत क्षतिग्रस्त भएको उनीहरूको भनाइ छ।
ट्राफिक प्रहरीले केही दिन पुलमा निगरानी बढाएर पानी झरेपछि मात्र टिपर सञ्चालन गर्न दिएको बताइएको छ। यसले पुलको अवस्थाबारे प्रशासन जानकार रहेको संकेत गरे पनि पुलको वास्तविक भार क्षमता परीक्षणबिना भारी सवारी सञ्चालन गर्न दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको स्थानीयको आरोप छ।
विज्ञहरूका अनुसार अत्यधिक नदी उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, किनार कटान बढ्ने, बाढीको जोखिम बढ्ने तथा पुल र सडकजस्ता संरचना कमजोर हुने खतरा रहन्छ। बागमती नदी क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन, खेतीपाती तथा स्थानीय जनजीवनमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
स्थानीयहरूले पुलको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गर्न, भारी सवारी साधन नियन्त्रण गर्न तथा अवैध उत्खननमा संलग्न जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि समयमै नियन्त्रण नगरिए आगामी वर्षायामअघि नै ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने खतरा बढेको छ।
समनपुरस्थित बागमती पुलको विषय अहिले केवल स्थानीय समस्या नभई कानुनी शासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।
