काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम, संविधान संशोधनको बहस तथा पछिल्ला सरकारी गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनदेखि लोकतान्त्रिक अधिकार, सुकुम्वासी समस्या, प्रेस स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन अधिकार र मधेश–दलित समुदायको सवालसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सो अवसरमा प्रचण्डले संविधान संशोधन अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताए। संविधान संशोधन राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको आत्मसम्मान र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले संविधान संशोधन पारदर्शी ढंगले र सबै पक्षसँग खुला छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु तथा उत्पीडित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाउँदै उनले पछिल्ला सरकारी गतिविधि गरीब तथा सुकुम्वासीविरुद्ध केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘गरिबहरू समृद्धिको बाधक होइनन्, सुकुम्वासी विकासका अवरोध होइनन् ।’ उनले बिना योजना बस्ती हटाउने कार्यले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
प्रचण्डले सुकुमबासीहरुलाई जबर्जस्ती उठीबास गराउने शैलीको आलोचना गर्दै भूमि स्वामित्व, बसोबास र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टीसहित वैज्ञानिक समाधान आवश्यक रहेको बताए। गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरेका गरीब, मजदुर र किसानलाई न्याय दिन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विद्यार्थी आन्दोलन र ट्रेड युनियन लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए। विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी र शैक्षिक सुधार आवश्यक भए पनि विद्यार्थी संगठनलाई समाप्त पार्ने सोच गलत भएको उनको धारणा थियो।
त्यस्तै, उनले श्रमिकहरूको संगठित हुने अधिकार संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। लोकतन्त्रको आत्मा नै ट्रेड युनियन भएको उनको भनाइ थियो।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा उनले सरकारले आलोचक पत्रकार र युट्युबरलाई पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। “प्रश्नबाट भागेर होइन, प्रश्नको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ,” उनले भने।
सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको, प्रतिशोधको भावनासहित धरपकड थालेको तथा सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नमा पारदर्शी जवाफ दिन नसकेको आरोप पनि उनले लगाए।
सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामान ल्याउने गरीब जनतामाथि कडाइ गरिएको तर ठूलो तस्करी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गर्दै उनले निमुखा जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि नहुने बताए।
प्रचण्डले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयका नियमित कार्यक्रमहरूको “सारसंग्रह” जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा दिन नसकेको बताए। सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, रोजगारी र संरचनागत सुधारमा स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले दलित समुदाय, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सवाल नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको गुनासो गरे। डिजिटलाइजेसनका विषय सकारात्मक भए पनि सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्न नसकिए डिजिटल डिभाइड बढ्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
भूराजनीतिक संवेदनशीलता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबारे पनि सचेत गराउँदै उनले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू राष्ट्रिय हित र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
अन्त्यमा उनले विपक्षी दलका रूपमा सरकारको असफलताको प्रतीक्षा नगरेको उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। “राष्ट्रनिर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ,” उनले भने।
