काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् यूके (एनआरएनए यूके) ले “गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३” सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए आईसीसी) ले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको सुझावप्रति औपचारिक असहमति जनाएको छ।
एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वभर रहेका नेपालीहरूको दीर्घकालीन मूल माग ‘वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता’ भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयकले उक्त विषयलाई स्पष्ट, संवैधानिक तथा दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा वंशजको नागरिकताको विषय गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमार्फत समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्दै यसको स्थायी समाधानका लागि नेपालको संविधानको धारा १४ र २९१ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
एनआरएनए यूकेले प्रस्तावित विधेयकमार्फत ऐतिहासिक विषय समाधान गर्ने प्रयासले थप अन्योल, जटिलता र कमजोर कानुनी सुरक्षा सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सहज समाधान दिनुको सट्टा थप झन्झटमा पार्ने प्रयास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र २०८२’ मा समेटिएको ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ र ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने प्रतिबद्धताको समर्थन समेत गरिएको छ।
एनआरएनए यूकेले विशेषगरी सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत बेलायत पुगेका ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्तानले विदेशी नागरिकता लिएकै आधारमा नेपाली नागरिकताको अधिकार गुमाउनु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ। उनीहरूको ऐतिहासिक योगदान, बलिदान र नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक रूपमा नागरिकता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै, यस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन विषयमा सीमित समूह वा एकपक्षीय धारणा आधार बनाएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै एनआरएनए आईसीसीलाई स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आग्रह गरिएको छ। उक्त समूहमा विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबाट प्रतिनिधित्व गराई कानुन, संविधान, कूटनीति, मानवअधिकार, अध्यागमन र नागरिकतासम्बन्धी विज्ञहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
एनआरएनए यूकेले हाल नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिएको प्रस्ताव विश्वभरका नेपालीहरूको साझा भावना र अपेक्षाअनुसार नभएको दाबी गर्दै पर्याप्त परामर्श र व्यापक सहमतिबिना अघि बढाइएको कुनै पनि प्रस्तावले भविष्यमा असन्तोष, विभाजन र अविश्वास निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत एनआरएनए यूकेले संविधान र नागरिकता ऐन संशोधनमार्फत वंशजको नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गर्न, ब्रिटिश गोर्खा तथा उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुरक्षित गर्न तथा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी साझा धारणा निर्माण गर्न माग गरेको छ।
