सार्वजनिक पदमा रहेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने

काठमाडौँ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगको प्रारम्भिक तयारीअनुसार करिब ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो तथा परिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले तोकिएको ढाँचाअनुसार विवरण पेस गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीका अनुसार राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारी, साथै नेपाल सरकारबाट तलब-सुविधा लिने सबै व्यक्तिलाई लक्षित गरी सूचना जारी गरिएको हो । उनले आयोगलाई अदालतसरह अधिकार प्राप्त भएकाले सूचनालाई बेवास्ता गरे कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिए ।

आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी पर्न सक्ने अनुमानसमेत गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत वा सेवानिवृत्त पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यसमेत समेटिएका छन् ।

त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका अनुसार घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आय, सवारीसाधनलगायत चल–अचल सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । साथै तलब, भत्ता, व्यावसायिक आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आर्थिक स्रोतसम्बन्धी जानकारी पनि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा मात्र नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । तोकिएको फाराम आयोगको कार्यालय तथा आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा गलत विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका अनुसार सार्वजनिक जवाफदेहिता, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति विवरण सङ्कलन अभियानलाई तीव्र बनाइनेछ ।