राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चा ले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/0८४ को नीति तथा कार्यक्रम जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका पक्षमा नभएको ठहर गर्दै त्यसलाई विरोध तथा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी निर्णयमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संविधानविपरीत, दिशाहीन तथा राष्ट्रिय हितविरोधी रहेको आरोप लगाइएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। निर्णयमा नीति तथा कार्यक्रममा ट्रेड युनियन गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संविधानविरोधी भनिएको छ। साथै संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रभन्दा दलाल पुँजी र विद्यमान भू-स्वामित्व संरचनाको संरक्षण गर्न खोजेको टिप्पणी गरेको छ। कृषि, उद्योग, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय आय वृद्धिका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम अघि नसारिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई “दिशाविहीन” को संज्ञा दिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि असहमति जनाएको छ। जेनजीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको भए पनि त्यसलाई विदेशी शक्तिले अपहरण गरेको दाबी गर्दै भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गरेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाइएको छ।

सहकारी पीडितका विषयमा पनि सरकारले विगतजस्तै आश्वासन मात्र दोहोर्‍याएको तर ठोस समाधान प्रस्तुत नगरेको जनमोर्चाको भनाइ छ। पीडितलाई राहत दिन छुट्याइएको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले त्यसबाट समस्या समाधान नहुने उल्लेख गरिएको छ।

निर्णयमा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति पनि आलोचना गरिएको छ। प्रदेश खारेज गरिए प्रशासनिक खर्चको ठूलो बोझ घट्ने दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले प्रदेश सुदृढीकरणमा कम जोड दिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यद्यपि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र बजेट विस्तारबारे मौन रहनुले अधिकार केन्द्रमा केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय पुँजी संरक्षण, प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार, रूपन्देही-पश्चिम नवलपरासी-कपिलवस्तु क्षेत्रलाई जोडेर बौद्ध पुरातात्विक शहर निर्माणलगायत विषयमा सरकार मौन रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य उपस्थितिबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट धारणा नलिएको आरोप लगाइएको छ। उक्त विषयलाई सीमा समस्या नभई नेपाली भूमिमाथिको सैन्य कब्जा भएको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै लिपुलेक लाई चीन र भारतले व्यापारिक तथा तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा प्रयोग गरिरहेको विषयमा सरकारले विरोध जनाउन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।

उपरोक्त विषयहरूको आधारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रियताका पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध तथा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।