२३ दिनपछि रूबी खानको आमरण अनशन अन्त्य, सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति

दियोपोस्ट संवाददाता  

काठमाडौँ । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै २३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेकी अधिकारकर्मी रूबी खानले बुधबार सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गर्दै अनशन तोडेकी छन्।

नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल)मा अनशनरत खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन्।

सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशील सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले तथा दीपा दाहाल सम्मिलित विशेष टोली खटिएको थियो। उक्त टोलीले सोमबारदेखि निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र रूबी खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमतिपछि अधिकारकर्मी खानले प्रधानमन्त्री शाह तथा सरकारका प्रतिनिधिप्रति आभार व्यक्त गरेकी छन्। सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा हालसम्म भएका अनुसन्धानको विस्तृत अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढाइने भएको छ।

यस्तै, खानले उठाएका अन्य घटनाबारे लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङबाट छानबिन गराइने र अनुसन्धानमा कमजोरी देखिए सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

रूबी खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पनि तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ। साथै, उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकसहितका कर्मचारीको भूमिकाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी भेटिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत रूबी खान तथा अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको जिउधनको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिपत्रमा मानव अधिकार तथा महिला अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू रोहवर बसेका छन्। रोहवरमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक वसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मन कुमारी गुरताल तथा सदस्य गीता रैदासले हस्ताक्षर गरेका छन्।