काठमाडौँ । पोखरा बसपार्कसँग सम्बन्धित जग्गा विवाद र क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ।
समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य तथा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन्।
पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण र क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि विभिन्न गुनासा र विवाद उठ्दै आएका थिए।
अधिग्रहण गरिएको कुल १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्र प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन, सट्टापट्टा तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियामाथि लिखित उजुरी, प्रश्न तथा असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका हुन्।
विशेषगरी केही व्यक्तिले अयोग्य हुँदाहुँदै क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको तथा वितरणमा असमानता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि तथ्यगत छानबिन आवश्यक ठहर गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख तथा नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यले बताएका छन्।
उनका अनुसार समितिलाई पछिल्लो ५१ वर्षमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, जग्गा सट्टापट्टा र वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
महानगर प्रमुख आचार्यले निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी उठाइएका सबै विषयको वास्तविकता सार्वजनिक हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दशकौँदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई सफल विकास परियोजनाका रूपमा स्थापित गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
यससँगै, बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरले थप दुई छुट्टाछुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार जेठ ८ गतेसम्म विवरण अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि यी समितिहरू परिचालन गरिनेछ।
