काठमाडौँ । खानी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननबाट उठ्नुपर्ने रोयल्टी रकममा अनियमितता देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले रु २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबरको बक्यौता तत्काल असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार केही खानी सञ्चालकले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको तथा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी खनिज पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको हो।
प्रतिवेदनमा साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ कायम रहेको उल्लेख गर्दै नियमअनुसार लाग्ने ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत जोडेर रकम असुल गर्न भनिएको छ।
खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीले खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको वास्तविक परिमाणका आधारमा रोयल्टी निर्धारण गरी प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागीय तथ्याङ्कअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ।
प्रतिवेदनले तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाउने खानी सञ्चालकलाई ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसैअनुसार तीन वटा कम्पनीबाट १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम शीघ्र असुल गरी राजस्व प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ। साथै, खनिज पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन नगर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा विभागले उत्खननकर्ताले स्वयं घोषणा गरेको परिमाणका आधारमा मात्रै रोयल्टी उठाउने अभ्यास प्रभावकारी नभएको भन्दै खनिज पदार्थको उत्पादन तथा निकासीको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थित रूपमा राख्न सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, उत्खनन अनुमति तथा स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। खनिज कोष स्थापना, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन, तथा देशभर रहेका खनिज स्रोतहरूको एकीकृत डेटाबेस तयार गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै प्रतिवेदनले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
