काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावहिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले आज सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेकका अन्य सुरक्षा निकायहरूले परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिएको छ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकारले सेनाको सहयोग लिने विषयमा समयमै आवश्यक निर्णय नगरेको आयोगको टिप्पणी छ।
आयोगले तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा अवस्थाको गम्भीरता बुझेर आवश्यक कदम चाल्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेतृत्वले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा नगर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुगेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीका कारण सिंहदरबार, बानेश्वर तथा राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सुरक्षा शून्यता उत्पन्न भएको र कानुन–व्यवस्था कमजोर बनेको आयोगको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायहरू निष्क्रिय र प्रभावहीन हुँदा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच निरन्तर झडप भएको, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको र नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले समयमै सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन र पूर्वतयारी हुन नसक्दा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
