काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिँदा कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउने गतिविधिमा संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सो घटनासँग सम्बन्धित भएर रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद तथा बाजुराबाट उम्मेदवार बनेका हेमराज थापामाथि समेत अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र त्यसपछिका उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई आधार बनाइएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट संकलित सूचना, सामाजिक सञ्जालका सामग्री तथा प्रकाशित समाचारका आधारमा उनीहरूको भूमिका र सम्भावित संलग्नताको मूल्यांकन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई थप उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी र बहस देखिएकाले घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध, अभिव्यक्तिको प्रभाव तथा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर परेको वा नपरेको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ भदौको प्रदर्शन तथा त्यसको भोलिपल्ट भएका घटनाबारे छानबिन गरी बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा मानवअधिकार उल्लंघनका विषय अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको थियो।
