काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, भुक्तानीमा ढिलाइ तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चेम्बरले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावका कारण निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको जनाइएको छ ।
चेम्बरका अनुसार लागत वृद्धि, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डण्डी, पाइप तथा वायर उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको बताइएको छ ।
निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न चेम्बरले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक रहेको चेम्बरको धारणा छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भए आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास पनि चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
