काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा रास्वपाकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण सुरु भएको बताएकी छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बेल्दै सांसद अधिकारीले निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार स्थिर सरकार बनेको उल्लेख गरिन् ।
सो अवसरमा उनले विगतजस्तो अस्थिर आर्थिक नीति दोहोरिन नदिने गरी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताइन् । उनले राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरिन् ।
उनका अनुसार सुशासन कायम गर्न डिजिटलाइजेसन, फेसलेस र पेपरलेस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने उद्योग दर्ता एकै दिनमै गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । रेमिटेन्स-आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनले बताइन् ।
सांसद अधिकारीले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् । साथै सूचना प्रविधिसँग जोडेर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत काम गर्न सकिने वातावरण बनाइने, स्टार्टअपलाई कर छुट, बीउ पुँजी र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने योजना रहेको उनको भनाइ थियो ।
महिला तथा युवामैत्री कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तन परियोजना अघि बढाइने उनले उल्लेख गरिन् । साथै सडक सञ्जाल विस्तार, उद्योगका लागि सस्तो जग्गा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने र कानुनी सुधारमार्फत उत्पादन लागत घटाउने योजना रहेको पनि उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले नेपाल निर्णायक आर्थिक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै महिला र युवाशक्तिको सही उपयोग भए देशले तीव्र विकास गर्न सक्ने बताए । उनले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि वित्त, बजार र प्रविधिसँग जोडिन आवश्यक रहेको भन्दै चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा ले विदेशमा रहेका करिब १ करोड १० लाख नेपालीलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन र बजार विस्तारलाई महिला उद्यमसँग जोड्न सकिने बताए ।
नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईं ले बढ्दो युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलतालाई रोजगारीको आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र धितोबिनाको कर्जा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला उद्यमीहरूले उद्योग सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा, सहज कर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच, निर्यात प्रक्रियाको सरलीकरण, तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
