काठमाडौँ । विभिन्न व्यक्तिहरूले न्यायपालिका, संसदीय समिति तथा सम्बन्धित निकायहरूमा व्यापक अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र ठगीका मुद्दाहरूमा निष्क्रियता रहेको आरोप लगाउँदै उजुरी तथा ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उक्त उजुरीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ, तथा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलिया अधिवक्ताहरूको प्रभाव रहेको दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताहरूले काभ्रे जिल्ला अदालतसँग सम्बन्धित भनिएका केही जग्गा विवाद तथा ठगीका मुद्दाहरू, साथै अन्य बैंकिङ तथा वित्तीय विवादहरूमा समेत प्रभावशाली व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संलग्नतामा निष्पक्ष छानबिन नभएको आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, केही पुराना बैंकिङ तथा कर्पोरेट विवादहरूमा उच्च पदस्थ पूर्व सरकारी अधिकारी तथा नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाउँदै उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
उजुरीमा विभिन्न अदालत, नेपाल बार काउन्सिल, न्याय परिषद, संसदीय समिति लगायतका निकायहरूले उजुरीहरूलाई उचित सुनुवाइ नगरेको र केही मुद्दाहरू तामेलीमा राखिएको आरोप पनि उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीकर्ताहरूले सम्बन्धित निकायहरूबाट पारदर्शी छानबिन, न्यायिक जवाफदेहिता र बिचौलिया प्रभाव अन्त्य गर्न तत्काल कदम चालिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग समेत विभिन्न मुद्दाहरूमा स्पष्ट धारणा र कारबाहीको अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।
