रूपन्देही । आगामी ५ वर्षमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आरम्भ गर्दै मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै स्थानीय तहलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तयार गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।
मन्त्री विष्टले त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै वर्षमा हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ५ सय रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश ५ मा बुधबारदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो । मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश ५ का १०९ वटै स्थानीय तहले बुधबार नै त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
मन्त्रालयले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । हरेक स्थानीय तहलाई ससर्तसहित उपलब्ध भएका त्यही रकमबाट चालु वर्षमा देशभरका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई रोजगारी दिने उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार चालु वर्षमा देशभरका १ लाख ६ हजार बेरोजगार युवालाई ३० दिनको रोजगारी प्रदान हुनेछ ।’
उनले देशभर बेरोजगार जनशक्तिको अवस्था अध्ययन भइरहेकाले त्यसलाई विश्लेषण गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम तय हुने बताए । सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम सुरु गरेको हो । त्यसमा बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक योजनामा लगाउने र त्यसको ज्याला नगदै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा श्रमिकको ज्यालाबापतको रकम कार्यक्रमबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा थप गरी नगदै वितरण गर्नेछ ।कार्यविधिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायतका हेबी मेसिन वा यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउँदै त्यसको सट्टामा अशिक्षित बेरोजगार जनशक्ति प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाएको छ ।
