काठमाडौं, जेठ १७ । मन्त्रालयको नीति निर्माण गर्नुपर्ने सचिव आफैं विभागले गर्नुपर्ने टेण्डरको चलखेलमा लाग्ने गरेको खबर छ । आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि ऐन कानून विपरीतका क्रियाकलापमा स्वयं सचिव नै संलग्न हुने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले आफू पर्दापछाडि बसेर विभिन्न ब्यक्तिका नाममा ५ वटा परामर्शदाता कम्पनी खोलेको आरोप छ ।
आफू संलग्न तिनै कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि उनी मन्त्रालयका काममा भन्दा सहरी विकास विभागका टेण्डरमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन् । सचिव सिंहका एनडीसी, रिब्स, ग्रिड लगायत ५ वटा कम्पनी रहेको स्रोतको दावी छ ।
यीमध्ये कहिले रिब्स त कहिले एनडीसी र ग्रिडलाई ठेक्का दिनका लागि पदको दुरुपयोग गर्दैआएको आरोप छ ।
सहरी विकास विभागअन्तर्गतका बीसौं करोड रुपैयाँका परामर्शदाताको टेण्डरमा उनका कम्पनीलाई नियुक्त गर्नका लागि उनले कानून विपरीतका हर्कत देखाउने गरेका छन् ।
आफ्ना कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि उनले गोप्य राख्नुपर्ने टेण्डर इभ्यालुएसन क्राइटेरिया नै माग्ने गरेका छन् । स्रोत भन्छ, इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पहिले नै लिएर त्यही अनुसारको डकुमेन्ट तयार गर्ने र आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेका छन् ।
गोप्य इभ्यालुएसन क्राइटेरिया सचिवले मागेपछि सहरी विकास तथा भवन विभागका इन्जीनीयर र डीईले दिने गरेका छन् । जुन क्राइटेरिया पहिले नै पाइसकेपछि त्यसै अनुसार मिल्नेगरी डकुमेन्ट बनाएर पेश गर्ने सचिवका कम्पनीले ठेक्का नपाउने कुरै भएन ।
अरु कन्सलटेन्सीले गोप्य रहनुपर्ने इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पाउने कुरा हुँदैन । यसरी सचिवका कम्पनीले पहिले नै इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पाएपछि उनीहरूले ठेक्का नपाउने संभावना कम हुन्छ । यसरी गोप्य राख्नुपर्ने इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पहिला नै दिनु भनेको परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र आउट भएजस्तै अपराध हो ।
परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट भएपछि को फेल हुन्छ ? त्यस्तै सहरी विकास विभागका टेण्डरमा पहिले नै इभ्यालुएसन क्राइटेरिया आउट गरिसकेपछि सचिवका कम्पनी ठेक्का पाउने कुरा पक्का हुने नै भयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास विभागका ठेक्काको फाइल हेर्ने हो भने रिब्स, एनसीबी, ग्रिड जस्ता परामर्शदाता कम्पनीमा सचिव सिंहको संलग्नता खुल्नेछ ।
उनले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट करोडौं करोडको परामर्शदाताको ठेक्का आफू पर्दापछाडिको संचालक रहेका ५ वटा कम्पनीलाई दिलाएका छन् ।
सचिव सिंह भवन विभागको इन्जीनीयर हुँदैदेखि उनी कन्सलटेन्सी दर्ता गरी ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको स्रोतको दावी छ । सहसचिव बढुवा भएपछि आफ्नो, श्रीमती र आफन्तको नाममा कम्पनी राख्न नैतिकरुपमा नमिल्ने भएपछि उनले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने कृष्ण तिमिल्सिनाको नाममा राखेका छन् ।
सचिव सिंहले आफ्ना कम्पनीबाहेकका कम्पनीलाई ठेक्का दिएमा ती कम्पनीका संचालकलाई मन्त्रालयमा बोलाउँदै घुस मागेर हैरान पार्ने गरेका छन् ।
सचिव सिंहले राम्रो काम गरी समयमै काम सकी रिपोर्ट बुझाएका कम्पनीहरूको भुक्तानीमा रोक लगाउने र दुःखमात्र होइन, सास्ती दिने गरेका छन् । विभागमा भनेर ती कम्पनीको रिपोर्ट नबुझ्न दबाब दिने गरेका छन् । सचिवले भनेको विभागका कर्मचारीले मान्नैपर्ने हुन्छ ।
विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने काममा समेत उनले आफैंले मन्त्रालयमा बोलाएर के के काम भएको छ भन्दै छलफल गराउने गरेका छन् । विभागको कामको विभाग आफैंले अनुगमन गर्ने गर्दछ । तर सचिव सिंहले मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्ने निहुँ पारी घुस माग्ने गरेका छन् । विभागमा यस्तो हस्तक्षेप बढेको र सचिवले ठेकेदारलाई मन्त्रालयमा बोलाएको बिषय मन्त्रालयका कर्मचारीले नै रुचाउने गरेका छैनन् ।
ठेकेदारलाई मन्त्रालयमा लाइन लगाएको देखेका सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ठेक्कापट्टामै लाग्नुपर्ने नि किन निजामती सेवामा आएको होला भन्ने टिप्पणी सचिवको बिषयमा गर्न थालेका छन् ।
ठेकेदारहरूसँग घुस र जिन्सीका रुपमा स्कुटरसमेत माग्ने गरेको आरोप सचिव सिंहमाथि छ । सचिव सिंहले पदको दुरुपयोग गरी आफ्ना कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बिषयमा सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले समेत साथ दिंदै लाभ लिंदै आएको स्रोतको दावी छ । साँघुबाट
