३६ करोड कमिशन नपाउँदा खोप खरिद नै रोक्ने यी हुन् प्रधानमन्त्रीका भित्रिया व्यापारी !

दियो पोस्ट  

काठमाडौं, २३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट केही कमिशन खोर व्यापारीकै कारण नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ विरुद्धको खोप आयातमा ढिलाई भएको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टबीच करिब ३६ करोड कमिसनको डिल नमिलेपछि ५० लाख डोजको खोप खरिद प्रक्रिया नै लथालिंग भएको छ ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकम डिस्टिब्युसन एण्ड लजिष्टिकको कमिशन बार्गेनिङका कारण २७ दिनसम्म नेपालमा खोप ल्याउन अवरुद्ध भएको हो ।

‘खोप खरिदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे, बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हिमाल खबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘जाबो चार साता त रहेछ नि नभन्नुहोला । यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो। त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।’


कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रा.ली हो । हुकाम विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतुसिंह वैद्यका नाममा छ । उनीहरूले खोप खरिद गर्दा १० प्रतिशत कमिसन मागेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

भारतीय ऋतुसिंह वैद्यले नेपालका व्यापारी सुरज वैद्यसँग विवाह गरेकी थिइन् । वैद्य नेपालमा टोयोटाको आधिकारीक विक्रेता पनि हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका वैद्यलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक नै बनाइएको छ । वैद्यसमेतका लगानी रहेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगले धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका २ ताल्तीमा सार्वजनिक खोला नै कब्जा गरेको छ । तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएपनि उनलाई हालसम्म कसैले कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन ।


खोप खरिदमा कमिशन प्रकरण जोडिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै ‘तपाईंकै वरिपरिका मान्छेले कमिशन मागे’ भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘य तिनीहरुले त्यसोपो गरेछन्’ भन्दै हाँसोमै उठाएको सार्वजनिक भएको थियो ।
गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै एक डोजको ४ अमेरिकी डलरका दरले २० लाख डोज खरिद गर्नका लागि ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यही निर्णयअनुसार फागुन ९ मा १० लाख डोज खोप आयो । अझै १० लाख डोज आउन बाँकी छ । १० लाख डोज आएपछि मन्त्रालयले ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रस्ताव सिरमलाई पठाएको थियो ।

२० लाख डोज किन्दा स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन नदिने सिरमसँग सम्झौता नै भएको थियो । सरकारले यस्तो सम्झौता गरेदेखि नै सक्रिय रहेको दुगड, वैद्य समुहले भारतीय च्यानल प्रयोग गर्दै बाँकी ५० लाख डोज खोप खरिदमा चलखेल गरेका थिए ।


२० लाख खोप ४ लाख प्रतिडोजमा खरिद गर्ने सम्झौता भएकामा ५० लाख खोप खरिद गर्न कमिसनसहित प्रतिडोज ६.०५ डलरमा सिरमबाट प्रस्ताव आएको मन्त्रालयको भनाई छ । खोप खरिदको छलफल चल्दा फागुन तेस्रो साता एक डलरको १ सय १५ नेपाली रुपैयाँ थियो । यसअनुसार एक डोज खोपको ६ सय ९५ रुपैयाँ ७५ पैसा पर्ने थियो । ५० लाख डोज खोप खरिद गर्दा ३ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्थ्यो । १० प्रतिशत कमिसन घटाउने हो भने ३४ करोड ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कम पैसामा खोप खरिद गर्न सकिन्थ्यो । दुगडसहितको समुहले सिरमलाई दबाव दिएपछि उनीहरुको कमिशन सहित रकम जोडेर मुल्य प्रस्ताव गरेपछि खोप खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।
१० प्रतिशत कमिसन दिनु नपर्ने हो भने एक डोजको ५ दशमलव ४४ डलर मै नेपालमा खोप आइपुग्ने थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी जनताको करबाट खरिद गर्न लागिएको खोपमा एजेन्टलाई कमिशन दिन नहुने पक्षमा छन् ।


को हुन् बैद्य ?


नेपालमा महँगा गाडी विक्री गर्दै आएको वैद्य अर्गनाइजेशनका मालिक हुन्– सुरज बैद्य । उनको कम्पनिले नेताहरुले चढ्दै आएको प्राडो, पजेरो लगायत जापानी गाडी विक्री गर्दै आएको छ । भञ्सार छलीका महँगा गाडी नेताहरुलाई दिएर उनले कजाएको आरोप छ ।

उनको पिता गजानन्द वैद्य हुन् । भञ्सार छुटका गाडीहरु सांसदले किनेपछि नै उनको आर्थिक उन्नती अस्वभाविक रुपमा भएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । कुनै समय उनको कार्यालय सिनामंगलमा सामान्य अवस्थामा थियो ।

२०५३ सालमा सत्ता टिकाउनका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले वैद्यकै सहारामा गाडी बाढेको आरोप छ । कुनै बेला गजानन्द बैद्यले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय मरिचमानसिंहको नाम लिएर लुट् मच्चाएको बताइन्छ । हाल आएर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छत्रछायाँमा बैद्यले एजेन्सी बिजनेस पाउँदै आएका छन् । कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै स्वार्थ जोडिएको आरोप छ ।

सिफारिस