जेठ १३, काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशमा संवैधानिक सङ्कट र अलमल उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन सरकारसँग अपिल गरेका छन् । बलजफ्ती बजेट ल्याएमा देशको अर्थतन्त्र समेत पछि धकेलिने पूर्वउपाध्यक्षहरूको ठहर रहेको छ ।
पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीशचन्द्र पोखरेल, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर पीताम्बर शर्मा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, डाक्टर गोविन्दराज पोख्रेल, डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।
आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्ने, बजेटमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समेट्ने, अत्यधिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने पूर्वउपाध्यक्षहरूको ठहर रहेको छ ।
सरकारका यस्ता कदमले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा बेलैमा ध्यान दिन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
