काठमाडौं, १५ जेठ । निषेधाज्ञा कडाइ गरिएपछि समाचार सङ्कलन गर्न निस्किएको म कौसल्टारको बीच सडकमा रोकिएँ ।
समाचार सङ्कलन गर्न निस्किएका मलाई सडकमा खटिएका प्रहरीले रोकेपछि राससको आफ्नो परिचयपत्र देखाएँ ।
प्रहरीले सूचना विभागद्वारा जारी गरेको परिचयपत्र देखाउन भनेपछि अलमलमा परेँ ।
“मैले १७ वर्षदेखि राससमा पत्रकारिता गर्दैछु, आजसम्म यही कार्डले भयो, अहिले चाहिँ किन चाहियो विभागद्वारा जारी परिचयपत्र, सूचना विभागको कार्ड छैन र” त्यसपछि प्रहरीले भने, “माथिको आदेश त्यही छ, मैले केही गर्न सक्दिन तपाईं फर्कनुहोस् ।”
निषेधाज्ञामा गरिएको कडाइपछि उपत्यकामा समाचार सङ्कलन गर्न निस्किएका धेरै पत्रकारबीच बाटोबाटै फर्कनुपर्ने पीडा भोग्नुप¥यो ।
कोरोना सङ्क्रमित रोक्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा हिजोबाट थप कडाइ गरेपछि त्यसको मारमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सञ्चारकर्मीलाई परेको छ ।
विभागद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्रलाई मात्र मान्यता दिएपछि कार्यक्षेत्रमा खटिने धेरै पत्रकारलाई विभागद्वारा जारी परिचयपत्र यतिखेर गलपासो बनेको छ ।
विभागद्वारा जारी परिचयपत्र नहुँदा समाचार सङ्कलनका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएका दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइनका धेरै सञ्चारकर्मीबीच सडकमै आफ्नो सवारी साधन रोकेर अलपत्र पर्नु परेको छ ।
कतिपय पत्रकार कार्यक्षेत्रमा नगई फर्कनु प¥यो भने कतिपयले आफ्नो चिनेको प्रहरीँंग हारगुहार गर्दै जानु पर्ने अवस्था आएको मेनसमचारका विश्णु बिश्वकर्माले बताए ।
विभागद्वारा जारी परिचयपत्र नभएका दैनिक पत्रिकाका एक पत्रकार प्रहरीलाई भन्दै थिए, “बन्द भएका साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाका पत्रकार चाहिँ सूचना विभागको परिचयपत्रकै आधारमा घुमेका छन्, हामी दैनिकरुपमा काम गर्ने पत्रकारलाई चाहिँ रोकेको छ, यो त तमासा भयो ।”
सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा दिन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित सञ्चार गृहले नियुक्तपत्र नदिँदा धेरै पत्रकारले मात्रै होइन सम्पादक तहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीले समेत विभागद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीले सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्र नहुने पत्रकारलाई बोटोमै रोकेको जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहजीकरणका लागि पहल गरेको बताए ।
सञ्चार गृहको परिचयपत्र, पत्रकारको ज्याकेटको दुरुपयोग भइरहेको बताउदै उनले सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारलाई समस्या नपर्ने गरी विभागले जारी गरेको, सम्बन्धित सञ्चार गृहले जारी गरेको वा नेपाल पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको परिचयपत्रमध्ये एउटाले पनि हिड्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि पहल गरेको बताए ।
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक तारादेवी थापाले माथिको आदेशअनुसार नै कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले पास नहुने सबैलाई रोकेको बताउँदै पत्रकारले पनि प्रशासनले गरेको व्यवस्था अनुसार चलिदिन आग्रह गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले सूचना विभागद्वारा जारी परिचयपत्र नहुनेलाई सम्बन्धित सञ्चार गृहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले पास बनाइदिने व्यवस्था गरेको बताए ।
विभागले दिएको परिचयपत्र वा प्रशासनले जारी गरेको पास नहुनेलाई भने रोक लगाइने उनको भनाइ छ ।
सात वर्षदेखि एक दैनिक पत्रिकामा कार्यरत एक पत्रकारले भने, “म महासङ्घको कार्यसमितिमै छु, त्यहाँ पत्रकारको हकहितमा आवाज उठाउँछु, तर के गर्नु, म काम गर्ने ठूलो पत्रिकाले न तलब दिन्छ, न नियुक्तपत्र नै ।
त्यसैले सूचना विभागको परिचयपत्र लिन पाएको छैन ।” नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा आफ्नो पक्ष वा सङ्गठनको बर्चस्व बनाउन गैरपत्रकारलाई पनि सदस्यता दिने र धेरै साप्ताहिक पत्रिका एवं अनलाइनलले जथाभावी सिफारिस गर्दा सूचना विभागद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेको चौतर्फी गुनासो छ । रासस
