श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका सीईओ भण्डारीसहित ११ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

सुदीप विश्वकर्मा  

काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित स्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सबै उच्च अधिकारी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हजुरी विष्ट, उपाध्यक्ष अमृत कुमार अर्याल, सदस्यहरु कमद बाबा जोशी, सदस्य भोला कुमार श्रेष्ठ, सदस्य आर्या सिंह भण्डारी, लेखा संयोजक पुण्य प्रसाद पोखरेल, सदस्य विद्यादेवि पाण्डे र तिमिला रंजित विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीको चुचेपाटीस्थित शाखाबाट पीडित दावा डोमा शेर्पाको जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सहकारीका व्यवस्थापक धुर्व पाखरेल भने पक्राउ परेका छन् । अन्य सबै पदाधिकारीलाई फरार सुचीमा राखेर प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको पाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले भण्डारीसहितका अधिकारीलाई फरार सुचीमै राखेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोग पत्र पेश गरेको छ ।

पीडित शेर्पाका अनुसार सहकारीका म्यानेजर पोखरेलले उनको किर्ते हस्ताक्षर गरि सहकारीमा रहेको १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रकम निकालेर अपचलन भएको थियो । तर, पक्राउ परेका पोखरेलले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा सबै किर्ते गर्ने कार्य सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सहकारीको सबै किर्ते प्रकरणमा भण्डारी नै प्रमुख दोषी रहेको बताएपनि प्रहरीले भने भण्डारीलाई पक्राउ नै नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘लालीगुराँस सहकारीको सम्पूर्ण रकमको हर हिसाब सुरेन्द्र भण्डारीले गर्ने गरेका थिए । निज हाल के कहाँ छन् मलाई थाहा छैन,’ उनले भनेका छन्,‘ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए भण्डारीलाई नै बुझी पाउँ ।’
सहकारीका पदाधिकारी विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को आधारमा कारबाही गरिपाउँ भन्दै सजाय माग गरेको छ । यसरी ठगी गर्ने विरुद्ध सात वर्षको कैद वा ७० हजार जरिवाना दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सीईओ भण्डारीसहितका उच्च अधिकारीले सहकारीको ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पारेको, हिनामिना गरेको विषयमा दियोपोस्ट डटकमले लामो समयदेखि अनुसन्धानमुलक रिपोर्ट प्रकाशन गर्दै आएको छ । समाचार प्रकाशन रोक्न माग गर्दै सीईओ भण्डारीले दियोपोस्टकर्मी विरुद्ध प्रेस काउन्सिल र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा भण्डारी पराजित भइसकेका छन् ।