काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दलित समुदायका मूल मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित तथा दलित महिला र बालबालिकाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बजेटले दलित समुदायका प्रमुख सवाललाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्व राजदूत पदम सुन्दासले दलित विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताए। छुवाछुत अन्त्यका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले बजेटमा दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित कार्यक्रमको अभाव रहेको बताइन्। उनले श्रीकृष्ण विक हत्या प्रकरणले समाजमा दलित प्रतिनिधिप्रतिको दृष्टिकोण उजागर गरेको उल्लेख गर्दै दलित अधिकार र न्यायका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
से अवसरमा नेकपा (एमाले) की सांसद विष्णुमाया विकले सुकुम्वासी समुदायमा दलितहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै बजेटले गरिब, दलित तथा विपन्न वर्गका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको बताइन्। उनले वर्तमान सरकार दलित, गरिब र सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद पवित्रा विश्वकर्माले दलित बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि समुदायका अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा बजेटमा समेटिन नसकेको बताइन्। महिला लक्षित कार्यक्रमभित्र दलित महिलाका विशिष्ट आवश्यकता समावेश गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै काँग्रेसकै सांसद हरिनादेवी कामीले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै दलित समुदायका सवालमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
पूर्व सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सरकारले दलित समुदायका मुद्दालाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाइन्। संविधानले दलित समुदायलाई एकपटकका लागि भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन हालसम्म निर्माण हुन नसकेको उनले बताइन्।
उनले दलित समुदायको आवाज राज्यका निकायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्ने संयन्त्र कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सो अवसरमा फेडोकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले सरकारले मध्यमवर्गलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका आवश्यकता पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको बताइन्।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त नभई आवश्यक कानुन निर्माण, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राज्यको स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा विज्ञ हिरा विश्वकर्मा र डा. दीपेश घिमिरेले बजेटको समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए।
