काठमाडौँ । नेपालका राष्ट्रिय स्तरका महासंघ तथा नागरिक समाजले सरकारसँग बिभिन्न माग पुरा गर्न अपिल गरेको छ । महासंघहरुले ९ बुँदे संयुक्त अपिल सार्वजनिक गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, संघसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त अपिलमा हालको समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनाअनुसार अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र समावेशी “सामाजिक विकास बोर्ड” स्थापना गर्नुपर्ने मुख्य माग गरिएको छ। बोर्डमा सरकारसँगै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारबाट नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू अघि बढिरहेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संवैधानिक अधिकार र पारदर्शितालाई सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त अपिलमा नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियाको अपरिहार्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, वैदेशिक सहयोग व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउन जोड दिइएको छ।
अपिलका प्रमुख ९ बुँदाः
१. हालको समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनाअनुसार अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त, समावेशी र बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व हुने गरी “सामाजिक विकास बोर्ड” स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त बोर्डमा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
२. संविधानको मौलिक अधिकारअनुसार संघसंस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र संघ गठनको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।
३. संघसंस्था ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत कानुनी व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।
४. विकास साझेदारको रूपमा नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाको संस्थागत भूमिकालाई बढावा दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
५. नागरिक समाजसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
६. राज्य तथा वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै कोष परिचालनलाई सहज, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
७. वैदेशिक सहयोग तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी सेवा, समन्वय, नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
८. राज्यका स्रोत, अवसर र सेवा प्रवाहमा नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको पहुँच विस्तार गर्दै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिएको छ।
९. सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानवअधिकार, सुशासन तथा दिगो विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने अपिल गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्तरका महासंघ तथा सञ्जालहरूले संयुक्त रुपमा अपिल गरेका हुन् । जसमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति रहेका छन् ।
यसका साथै अन्य विभिन्न सामाजिक, महिला, आदिवासी जनजाति, उपभोक्ता हित संरक्षण, प्रकोप व्यवस्थापन, जल उपभोक्ता तथा विकास सञ्जालहरूले पनि संयुक्त रूपमा अपिलमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
