काठमाडौं । ‘राष्ट्रको संचार’ भनिदै आएको नेपाल टेलिकमले बिगत केही समयदेखि दलित समुदायका मुद्धालाई उपेक्षा गर्दै आएको आरोप लागेको छ । बिभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा निःशुल्क रुपमा मोबाइल रिङ्ग ब्याकटोन सेवा दिँदै आएको टेलिकमले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ जेठ २१ का अवसरमा रिङ्ग ब्याकटोन नबजाएको आरोप लागेको हो ।
नेपाल टेलकमले राज्यका विभिन्न राष्ट्रिय दिवस, विपद्, महामारी तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक सन्देशहरू मोबाइल रिङ्ग ब्याकटोन (सीआरबीटी) मार्फत निःशुल्क प्रसारण गर्दै आएको छ । तर दलित समुदायको विषयमा तयार गरिएको जनचेतनामुलक संदेश बजाउने विषयमा भने टेलिकमले कन्जुस्याँइ गरेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियस्तरमा मनाउने निर्णय गरेका दिवसहरूका सन्देश सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएपछि निःशुल्क बजाउने व्यवस्था रहेको छ। यसै अनुरुप जेठ १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार जेठ २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’का अवसरमा मोबाइल रिङ्ग ब्याकटोन बजाउन आदेश दिएको थियो । तर, टेलिकमले भने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै उक्त सन्देश नबजाएको राष्ट्रिय दलित आयोगको गुनासो छ।
दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाल टेलिकमले जनचेतनामूलक सन्देश बजाउँदै आएको थियो। ‘यस वर्ष पनि हामीले एक साताअघि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रेकर्ड गरिएको सन्देशमुलक समाग्री नेपाल टेलिकमलाई बुझाएका थियौं। सम्बन्धित कर्मचारीहरूले बजाइदिने आश्वासन पनि दिनुभयो, तर अन्ततः सन्देश प्रसारण गरिएन,’ उनले भने।
पार्कीले यस घटनालाई लिएर राज्य दलित समुदायका मुद्धामा गैर जिम्मेवार बनेको बताए । ‘नेपाल टेलिकम जस्तो राज्यकै जिम्मेवार निकायले दलित समुदायसंग सम्वन्धित विषयलाई उपेक्षा गरेको छ । दलित समुदायको मुद्धा र दलित समुदायको भावना नेपाल टेलिकमले बुझ्न सकेन,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमले दलित समुदायसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता नदिनु गम्भीर प्रश्न हो। यसले दलित समुदायको भावना र मुद्दाप्रति संस्थागत उदासीनता देखाउँछ ।’
त्यसो त, गत मार्च २१ (चैत)मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा पठाइएको रिङ्ग ब्याकटोन समेत नेपाल टेलिकमले नबजाएको आयोगको भनाई छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार बिगतमा निःशुल्क रुपमा बज्दै आएको ३० सकेन्डको सन्देशका लागि नेपाल टेलिकमले आयोगसंग ३९ लाख रुपैयाँ मागेको थियो । ‘संचार मन्त्रालयको परिपत्रमा निशुल्क सन्देश बजाउने भनिए पनि २१ मार्चको सन्देश बजाउनका लागि ठुलो रकम माग गरियो । हामीले पैसा बुझाउन सकेनौँ । त्यसपछि उक्त सन्देश बजेन,’ उनले भने ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सामाजिक रुपमा निन्दनीय र कानूनी रुपमा दण्डनीय अपराध हो। यदि, कोही कसैले यो अपराध गरे, गराएमा कानून बमोजिम कैद र जरिवाना दुवै हुनेछ । त्यसैले यो अपराध कसैले नगरौं । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस भव्यताको साथ मनाऔँ । जनचेतनाका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग।’ भन्ने व्यहोराको सन्देश रेकर्ड गरि प्रशारणका लागि नेपाल टेलिकममा पठाइएको थियो ।
यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भने राष्ट्रिय दिवस तथा मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रियस्तरमा मनाउने निर्णय गरिएका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा निःशुल्क प्रसारण गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ। मन्त्रालयको निर्णयमा राष्ट्रिय दिवस, संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवसजस्ता अवसर तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निःशुल्क रिङ्ग ब्याकटोन बजाउन अनुमति दिने उल्लेख छ।
यस विषयमा प्रतिकृया लिन खोज्दा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले यो विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने,‘यस विषयमा मलाई थाहा भएन । म बुझेर कल गर्छु ।’
टेलिकमले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन जस्तो राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मान्यता प्राप्त दिवसलाई समेत बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। यदि सरकारले आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको कार्यक्रमलाई समेत सशुल्क वा उपेक्षित व्यवहार गरिन्छ भने राज्यका निकायहरूबीच नीति कार्यान्वयनमा एकरूपताको अभाव देखिने विज्ञहरूको भनाई छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस सामाजिक न्याय, समानता र संविधानप्रदत्त अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यस्तो दिवसका सन्देशहरू प्रसारण नगर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो कि संरचनागत संवेदनशीलताको अभाव, भन्ने प्रश्नले अहिले बहसको विषय बनेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् ।
