काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनका लागि नेकपा एमाले अदालत जाने भएको छ।
एमले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदनमाथि न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउने जानकारी दिएका हुन्।
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भनिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्दै विभिन्न पक्षलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको बताइएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसको निष्पक्षता, अधिकार क्षेत्र र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
महासचिव पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिवेदनले संवैधानिक तथा कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्दै त्यसको वैधता अदालतबाट परीक्षण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अब उक्त प्रतिवेदनविरुद्धको न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढेपछि यसको कानुनी वैधता र कार्यान्वयनबारे अदालतबाट स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
