काठमाडौँ । राजस्व छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारले संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धन र राजस्व संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उनका अनुसार समितिले सवारीसाधन राखिएका स्थानमै पुगेर अनुसन्धान कार्य सुरु गरिसकेको छ।
दाहालले सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले राजस्व तथा भन्सारसँग सम्बन्धित कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन, परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि केही समय लाग्न सक्ने बताइन्। उनले छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म धैर्य राख्न तथा तथ्यमा आधारित निष्कर्षका लागि प्रतीक्षा गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्।
सरकार कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
