काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरूमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (DNF)को आयोजनामा र रेड कार्यान्वयन केन्द्रको सहयोगमा नगरकोटमा सम्पन्न दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु न्याय र सामाजिक न्याय एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित रहेको बताएका हुन्।
कार्यशालामा सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा विज्ञहरूले दलित समुदायका अधिकार कानुनमा भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी दलित, महिला तथा जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्ने बताए।
पूर्व मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले दलित र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संसदमा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले नदी किनार, भिरपाखा जस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा दलित समुदायको बसोबास बढी भएकाले उनीहरू बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक आवश्यक भएको बताए।
नेकपा ९एमाले० सांसद विष्णुमाया विश्वकर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीमध्ये धेरै दलित समुदायका रहेको र उनीहरूले गम्भीर समस्या भोगिरहेको बताइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय भएकाले संसद र सरोकारवाला संस्थाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्बन उत्सर्जन र कार्बन व्यापारबारे छलफलपछि आफूलाई विषय बुझ्न सहज भएको बताउँदै संसदमा यो मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। काँग्रेस सांसद पवित्रा विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट दलित र जलवायुसम्बन्धी मुद्दा सशक्त रूपमा उठाइने बताइन्।
नेकपा सचेतक पार्वती विकले जातीय विभेद अन्त्यका लागि एकताबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तन र दलित अधिकार परस्पर जोडिएको उल्लेख गरिन्। एमाले सचेतक निता घतानीले कार्यशाला उपयोगी भएको बताउँदै यसले विषयगत बुझाइ बढाएको र दुई मुद्दालाई सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखाएको धारणा राखिन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रकाश धौलाकोटीले जलवायु परिवर्तन जटिल विषय भएकाले पत्रकार र सांसदबीच अझ गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताए।
म्ल्ँ अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तन र दलित अधिकार एकअर्कासँग जोडिएकाले नै कार्यशाला आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे। कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले प्राप्त ज्ञानले संसदमा नीति निर्माण र बहसलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यशालामा जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापारलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी, पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा, डिएनएफका उपाध्यक्ष सुशील विके र धनबहादुर मिजार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले विभिन्न प्रस्तुति दिएका थिए।
