काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका बेला पार्टी विधानमा व्यापक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ। पार्टी नेतृत्वले संगठन विस्तार, नयाँ राजनीतिक समूहहरूको एकीकरण, महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन तथा पार्टी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ।
रास्वपा स्थापना भएको केही वर्षमै तीव्र रूपमा विस्तार भएको पार्टी हो। सुरुआती चरणमा बनाइएको विधानले अहिलेको सांगठनिक आकार, सदस्य संख्या र राजनीतिक आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष नेतृत्वको छ। यही कारण पार्टीले महाधिवेशनअघि विधान परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
पार्टीभित्र बालेन शाह समूह, विवेकशील साझा लगायत विभिन्न समूहहरूको समायोजनपछि संगठनात्मक संरचना पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। त्यसैले नेतृत्व चयन, केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी संख्या तथा प्रतिनिधित्वका विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
रास्वपाको हाल लागू विधान (तेस्रो संशोधन २०८१ सहित) अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समिति १२९ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहका संरचना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी केन्द्रीय पदाधिकारी १३ सदस्यीय रहने, महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्ने तथा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता लगायत पद निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था विधानमा छ।
यसअघि पाँच वर्षभित्र दुई पटक महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो, जसलाई २०८१ सालको संशोधनमार्फत परिवर्तन गरिएको थियो। विधान संशोधन कार्यदलले केन्द्रीय समितिको आकार उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल १२९ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। केही बैठकहरूमा प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्य मान्दा यो संख्या १५८ सम्म पुर्याउने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार सभापतिले ५० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले पार्टी एकीकरण, समावेशीकरण तथा विशेष क्षेत्रका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन सहज हुने तर्क गरिएको छ। रास्वपाको हालको विधानमा स्पष्ट रूपमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको व्यवस्था छैन। संशोधनमार्फत वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरिसकेको छ।
संशोधन कार्यदलले सदस्यताको स्वरूप पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पहिले मतदाता नामावलीमा नाम भएका र नभएका आधारमा सदस्यता विभाजन गरिएको थियो भने अब सदस्यतालाई थप व्यवस्थित र बहुस्तरीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीका विभाग, आयोग, सचिवालय तथा पदाधिकारी संरचना विस्तार गर्ने विषय पनि संशोधनको केन्द्रमा छ। बढ्दो संगठनलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न तहमा सदस्य संख्या वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले त्यसअघि विधान संशोधन गरेर पार्टी संरचना, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व चयन प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ।
